यूपी डेस्क/ यूपी के सभी सरकारी विभागों में आज से ई-टेंडरिंग सिस्टम को लागू कर दिया गया है। अब टेंडर भरने के लिए ठेकेदारों को ई-टेंडर का सहारा लेना पड़ेगा। सरकारी विभागों की ओर से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों, सेवाओं, जॉब वर्क, सामग्री की खरीद और चालू दर व दर अनुबंध (रेट कांट्रैक्ट) भी ई-प्रोक्योरमेंट/ई-टेंडरिंग के जरिये होंगे।
ई-टेंडरिंग की व्यवस्था सभी सरकारी विभागों के साथ ही सभी सार्वजनिक उपक्रमों,विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों, निकायों में लागू होगी।
ग्राम और क्षेत्र पंचायतों को फिलहाल ई-टेंडरिंग के दायरे से बाहर रखा गया है। ई-टेंडरिंग की व्यवस्था को अमली जामा पहनाने के लिए शासन ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है।
नई व्यवस्था से सरकार को भारी बचत होगी। अपर मुख्य सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स संजीव सरन ने बताया कि ई-टेंडरिंग के लिए वित्तीय नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जहां मैनुअल टेंडर होते थे, वहां अब ई-टेंडर की व्यवस्था लागू होगी।
