लखनऊ डेस्क/ सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 2007 में भड़काऊ भाषण के मामले में उत्तरप्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ नोटिस जारी किया, जिसमें योगी के खिलाफ केस चलाने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने सरकार से योगी के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत न देने की वजह पूछी है। सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया।
गौरतलब हो कि जनवरी 2007 में गोरखपुर में दंगा हुआ था। इसमें एक युवक की मौत भी हो गई थी। तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था, जिसके बाद योगी को गिरफ्तार किया गया था और 10 दिनों तक जेल में रखा गया था। कोर्ट से जमानत मिलने पर वह बाहर आए थे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 फरवरी को योगी और कैबिनेट मंत्री शिव प्रताप शुक्ल के खिलाफ केस चलाए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने सरकार के फैसले पर मुहर लगाई थी। सरकार ने पर्याप्त सबूत न होने के आधार पर केस चलाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था।
