नई दिल्ली डेस्क/ केंद्र सरकार के 30 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के रूप में एक बड़ी सौगात जल्द ही मिल सकती है। 7वें वेतन आयोग पर सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति की मंगलवार बैठक हुई। कहा जा रहा है कि इस अधिकार प्राप्त समिति की यह अंतिम बैठक थी।
वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद जनवरी 2016 को इस समिति का गठन किया गया था ताकि सातवां वेतन आयोग लागू करने को लेकर आ रही दिक्कतों को दूर किया जा सके। अब यह समिति अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंपेगी। सरकार पहले ही साफ कर चुके है कि इस समिति की रिपोर्ट को वह पूरी तरह से लागू करेगी।
मोदी सरकार के दो साल पूरे होने के मौके पर वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि सचिवों की समिति की रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट जल्द लागू कर दिया जाएगा क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ पहुंचता है।
जानकारी के अनुसार सरकार अब इस समिति की सिफारिश के आधार पर सातवें वेतन आयोग की सिफ़ारिशें लागू करेगी। वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18000 और अधिकतम 250000 करने की सिफारिश की है। साथ ही कैबिनेट सचिव और समान स्तर के सरकारी अधिकारियों के लिए सर्वाधिक 250000 रुपये वेतन करने की सिफारिश की गई है। ख़बरों के मुताबिक बढ़ा वेतन जुलाई में दिया जा सकता है, जो 1 अगस्त को कर्मचारियों के खाते में पहुंचेगा।
