TIL Desk लखनऊ:
राईन समाज के लोगो ने आज चरण होटल में प्रेस वार्ता कर सरकार से अपनी हक मांगने की लड़ाई लड़ रहे हैं तो वही सरकार पर आरोप भी लगा रहे हैं की पसमांदा मुस्लिम समाज को सरकार उनका हक नहीं दे रही है असल में पसमांदा समाज जो कि मण्डियों से सम्बन्धित कारेबार में व्यस्त रहती है परन्तु सरकार द्वारा मण्डी के व्यापारियों को किसी भी तरह का सहयोग न देना चिन्ता का विषय है। इन्ही विषय को लेकर आज प्रेस वार्ता किया जिसमें सरकार से अपना हक मांग रही है पसमांदा समाज l
सरकार से हमारी मांग है कि मण्डी के समस्त व्यापारियों का सरकार द्वारा बीमा सुनिश्चित किया जाय। राईन समाज के उत्थान के लिए उच्च शिक्षा एव तकनीकी / मेडिकल में राईन समाज के बच्चों को 4% आरक्षण सुनिश्चित किया जाय। चूंकि मुसलिम समाज में राईन समाज की तादाद सर्वाधिक है, राईन समाज की आबादी के अनुसार ही इनको हिस्सेदारी दी जाय।
चूंकि ज्यादातर राईन समाज के लोग सब्जी, फल का ठेला/खुन्चा लगाकर अपना जीवन यापन बहुत कठिनाई से कर पा रहे है, इनके लिये सरकार द्वारा उचित व्यवस्था करते हुए सरकार द्वारा विशेष अनुदान एवं सहयोग करने का प्रबन्ध किया जाये।
भारत की वर्तमान परिस्थित में जिस तरह से सम्प्रादायिक शक्तियों द्वारा फल व सब्जी बेचने वालों के साथ भेद भाव एवं दुर्योहार की घटना देखने को मिली है, इससे राईन समाज बहुत आहत् है, अतः सरकार द्वारा इनकी सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाना अति आवश्यक है। फल एवं सब्जी मण्डियों में सरकार द्वारा जो दुकाने आवटित की जाती है, उसमें राईन समाज को वरीयता दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।
भारतीय संविधान के अनुसार जिस प्रकार दलितों की सुरक्षा हेतु 1989 में तत्कालीन प्रधान मन्त्री राजीव गांधी ने विशेष कानून बना कर धारा 341 के अन्तर्गत दलितों को विशेष सुरक्षा प्रदान की, उसी प्रकार राईन समाज के लोगों की सुरक्षा हेतु सब्जी / फल बेचने वाले वेन्डर आदि तथा समस्त खुदरा व्यापारियों के लिए विशेष कानून बनाकर उनकी संरक्षा को सुनिश्चित किया जाये। राईन समाज सरकार से मांग करता है कि धारा 341 में संशोधन कर दलित समाज के साथ साथ राईन समाज को भी जोड़ा जाना अति आवश्यक है।
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