चंडीगढ़
हरियाणा में लाखों महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के लागू होने का इंतजार है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में 2100 रुपये आने हैं। हरियाणा सरकार ने बजट में इसके लिए 5000 करोड़ रुपये के प्रावधान का भी ऐलान कर दिया है। बावजूद इसके अभी तक महिलाएं इन पैसों की बाट जोह रही हैं। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद ही इसे लेकर अपडेट दिया है।
उन्होंने 'एक्स' (Twitter) पर वीडियो साझा करते हुए लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर अपडेट दी है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के खाते में जल्द ही 2100 रुपये आने शुरू हो जाएंगे। याद रहे कि हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने 2024 में अपने 'संकल्प पत्र' में घोषणा की थी कि चुनाव जीतने के बाद पात्र महिलाओं के खाते में 2100 रुपये भेजे जाएंगे। हालांकि अभी तक इस योजना को लागू नहीं किया जा सका है।
कहां तक पहुंचा काम
सीएम नायब सिंह सैनी ने एक कार्यक्रम का वीडियो साझा किया है। इस कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए वह कह रहे हैं कि बीजेपी ने संकल्प पत्र में कहा था कि महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। इसके लिए बजट में भी 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है और जल्द ही पैसा खाते में आना शुरू हो जाएगा।
फैमिली आईडी में करा लें ये काम
हरियाणा में लागू होने जा रही लाडो लक्ष्मी योजना का फायदा राज्य की गरीब व जरूरतमंद महिलाओं को ही मिलेगा। मतलब जो परिवार बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे में अगर आपके परिवार पहचान पत्र (PPP) में सालाना आय ठीक नहीं लिखी है तो उसे तुरंत ठीक करवा लें। परिवार की सालाना आय गरीबी रेखा से नीचे आने पर ही इस योजना का लाभ मिलेगा। वर्तमान में जिन परिवारों की सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्हें ही बीपीएल कैटेरगरी की श्रेणी में रखा गया है।
इन दस्तावेजों की पड़ सकती है जरूरत
लाडो लक्ष्मी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी। इसलिए बेहतर होगा कि आप उन्हें पहले से ही तैयार रखें। परिवार पहचान पत्र के अलावा परिवार की महिला सदस्य के नाम से बैंक अकाउंट की जरूरत होगी, जो आधार कार्ड से लिंक हो। इसके अलावा आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। इसके आप अपने राशन कार्ड का भी ई-केवाईसी करा लें। माना जा रहा है कि इस योजना से राज्य की 50 लाख महिलाओं को फायदा होने वाला है।