चंडीगढ़
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्के घर का सपना देख रहे जरूरतमंद लोगों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों में आवास सर्वे की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। मतलब जो लोग 15 मई तक अपनी जमीन या कच्चे घर का सर्वे नहीं करा पाए थे, उनके पास एक और मौका है। हालांकि सरकार ने इससे पहले कई मौके दिए थे ताकि देशभर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके।
कई राज्यों में आवास सर्वे का काम पूरा हो चुका है और उसके बाद सत्यापन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। लेकिन केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों को इस जरूरी काम को कुछ और दिन की मोहलत दी है। इसमें हरियाणा भी शामिल है। दरअसल सर्वे के जरिए आवेदक की जमीन या कच्चे मकान की मैपिंग की जाती है। इसी के आधार पर लाभार्थियों की लिस्ट तैयार की जाएगी। इसी लिस्ट के हिसाब से घर बनाने के लिए मैदानी इलाकों में 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्र में 1.30 लाख रुपये केंद्र सरकार की ओर से दिए जाएंगे।
किन राज्यों में बढ़ी सर्वे की तारीख
केंद्र सरकार के सर्कुलर के मुताबिक हरियाणा, मेघालय और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में आवास प्लस सर्वे 2024 की तारीख 7 जून तक बढ़ाई गई है। 26 मई को जारी निर्देश के मुताबिक राज्य व UT सरकार के निवेदन पर केंद्र सरकार ने सर्वे के लिए अतिरिक्त मोहलत दी है ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण लोगों को इसका लाभ मिल सके। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सरकारों से कहा गया है कि वे लाभार्थियों की पहचान करें और तय समयसीमा में सर्वे का काम पूरा करवा दे। इसके अलावा सरकार ने केरल में भी सर्वे की तारीख को 6 जून तक बढ़ा दिया है। मतलब कि सर्वे का काम पूरा करने के लिए केरल के पात्र आवेदकों के पास 2 दिन का और समय बचा है।
मोबाइल से आसानी से कर सकते हैं सर्वे
आवास सर्वे के मोबाइल एप से यह काम बहुत ही आसानी से हो सकता है। आपको Awaasplus 2024 और Survey AadhaarFaceRD मोबाइल एप की जरूरत होगी। इन एप के जरिए ई-केवाईसी, परिवार के सभी सदस्यों के नाम और जमीन का पूरा ब्योरा अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको मोबाइल से ही जमीन या कच्चे घर की रियल टाइम तस्वीरें लेकर अपलोड करनी होगी। पहले से गैलरी में सेव तस्वीरें सर्वे में मान्य नहीं होंगी। एक बार सर्वे का काम पूरा हो गया तो इसके बाद सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ग्राम पंचायत की मदद से फाइनल लिस्ट तैयार होगी। इसके बाद राज्यों को आवंटित बजट के हिसाब से प्राथमिकी सूची तैयार होगी और उसी के हिसाब से घर बनाने के लिए पैसा आवंटित होना शुरू हो जाएगा।
