यूपी डेस्क/ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में नई खनन नीति को मंजूरी दे दी गई। अब प्रदेश के कुल राजस्व में खनन की हिस्सेदारी 1.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दी गई है। सरकार खनिजों की निकासी पर अब 1 % अतिरिक्त सेस भी वसूलेगी। सरकार ने खनन की मियाद भी बढ़ा दी है। अवैध खनन पर जीपीआरएस के जरिए निगाह रखी जाएगी। साथ ही खनन के लिए पट्टे ई-टेंडरिंग, ई-बिडिंग और ई-ऑक्शन के जरिए ही दिए जाएंगे।
अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार सैटलाइट मैपिंग, जीपीएस और सर्विलांस सिस्टम का इस्तेमाल करेगी। खनन में लगे वाहनों की निगरानी जीपीएस के साथ सीसीटीवी से होगी। भ्रष्टाचार रोकने के लिए रॉयल्टी जमा करने की प्रक्रिया की ऑनलाइन की जाएगी। साथ ही खानों, खनन पट्टों और खनिज ढोने वाले वाहनों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। अवैध खनन और उसका ट्रांसपोर्ट रोकने के लिए विभागीय पुलिस बल और सचल दल बनाया जाएगा।