लखनऊ डेस्क/ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इसमें अक्टूबर में बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के निर्माण, एसजीपीजीआई के चिकित्सकों को सातवां वेतनमान, किशोर न्याय नियमावली का सृजन, भूगर्भ जल विभाग में खाली पदों को संविदा पर भरने की मंजूरी जैसे फैसले लिए गए। राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के विभिन्न पैकेजों के निर्माण के नए बिड डॉक्यूमेंट को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसमें कुल 6 पैकेज होंगे। 45 दिन में प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
डिटेल परियोजना रिपोर्ट में अगर कोई संशोधन होता है तो उस पर कैबिनेट से मंजूरी लेनी होगी। 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस-वे का निर्माण अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। एक साल में काम शुरू हो जाना बड़ी उपलब्धि है। अब तक 92़5 जमीन अधिग्रहीत हो गई है। यह एक्सप्रेस-वे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन और उरई से गुजरेगा। इसके बनने पर दिल्ली से चित्रकूट की दूरी सिर्फ छह घंटे में तय होगी। डिफेंस कॉरिडोर के लिए भी 1000 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध हो गई है। पूरी जमीन के अधिग्रहण का लक्ष्य 30 माह का रखा गया है।
उन्होंने बताया कि केंद्रीय किशोर न्याय अधिनियम की जगह नई किशोर न्याय नियमावली के सृजन को मंजूरी दी है। नई नियमावली में हर ऐसी संस्था का पंजीकरण अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के चलने वाली संस्थाओं पर सरकार का रुख बेहद सख्त होगा। इसमें किशोरों के प्रति अपराध का वर्गीकरण करते हुए सभी स्तरों पर जवाबदेही तय की गई है। हर तीन माह पर संबंधित जिले के डीएम खुद इसकी समीक्षा करेंगे।
भूगर्भ जल विभाग में तकनीकी अधिष्ठान के समूह ख और ग के सभी पद संविदा पर एक साल के लिए या तब तक भरे जाएंगे, जब तक आयोग से इनकी नियुक्ति नहीं हो जाती। मौजूदा समय में विभागीय और विश्व बैंक से संचालित योजनाओं पर मानव संसाधन की कमी के नाते असर न पड़े, इसके लिए कैबिनेट ने यह फैसला लिया है।
विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित यूपी कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना के सड़क सुरक्षा घटक के तहत कराए जाने वाले कार्यो को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसकी कुल लागत 570 मिलियन डॉलर है। इसके लिए विश्व बैंक 400 मिलियन डॉलर की मदद देगा। बाकी का पैसा राज्य सरकार खर्च करेगी। इसके तहत गृह, परिवहन और लोक निर्माण विभाग को 303 करोड़ रुपये के कार्यो की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की 589़ 35 एकड़ जमीन जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दी जानी है, उसमें स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। बाकी फैसलों के लिए मुख्यमंत्री अधिकृत होंगे।
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के ईपीसी पद्धति पर निर्माण के दोनों पैकेज के बिड डॉक्युमेंट में संशोधन को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई। 45 दिन में इसकी प्रक्रिया पूरी होगी। 91 किलोमीटर लंबा फोर लेन ग्रीन एक्सप्रेस की लागत 5555 करोड़ से बढ़कर 5876 करोड़ रुपये हो गई। बढ़ी लागत से घाघरा नदी के तेज बहाव को देखते हुए इस पर बनने वाले पुल का फाउंडेशन और मजबूत किया जाएगा। इसके लिए करीब 17 फीसद जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। इससे हैंडलूम, फूड प्रसेसिंग, डेयरी और शिक्षण संस्थान के लिए निवेश आएगा। करीब 10 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा।
पुरुष स्टाफ नर्स के लिए सेवा नियमावली में बदलाव करने के साथ शैक्षिक योग्यता की विसंगतियां भी दूर की गई हैं। शीघ्र ही 403 पुरुष नर्सो की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट ने लोहिया इंस्टीट्यूट के सभी शिक्षकों-कर्मचारियों को पीजीआई की तर्ज पर 7वां वेतनमान, कैंसर इंस्टीट्यूट की ओपीडी अक्टूबर से शुरू करने, डॉ.भीमराव अंबेडकर विश्वाविद्यालय में बोटैनिकल गार्डन के लिए एक करोड़ रुपये और योग केंद्र की स्थापना के लिए 25 लाख रुपये की मंजूरी भी कैबिनेट ने दी है।
बीबीएयू में 300 की क्षमता वाले सावित्रीबाई फुले गर्ल्स हस्टल के निर्माण के लिए पांच करोड़ रुपये की किस्त जारी करने की भी मंजूरी कैबिनेट ने दी है। सीपीडब्लूडी इसके लिए कार्यदायी संस्था होगी। निर्माण पर कुल 18़ 48 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए क्रमश: 3़ 10 करोड़, 25़ 77 लाख रुपये की मंजूरी भी कैबिनेट ने दी है।
किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों और पैरा मेडिकल स्टाफ को पीजीआई की तर्ज पर वेतनमान। ऑटोनोमस मेडिकल संस्थाओं में 1749 खाली पदों में 718 को संविदा से भरे जाने, लोहिया संयुक्त चिकित्सालय और लोहिया इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों के विलय को मंजूरी के फैसले के क्रम में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ के अदला-बदली की मंजूरी भी कैबिनेट ने दी है। खनन की टेंडरिंग के लिए एमएसटीसी का कार्यकाल एक साल और बढ़ा दिया गया है। प्रयागराज में बन रही टाउनशिप के लिए 395 करोड़ के प्रस्ताव को घटाकर 295़ 60 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अब इसमें ट्रेनिंग संस्थान को हटा दिया गया है।