नई दिल्ली डेस्क/ व्यापारियों के संगठन कनफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा उत्पादों की बिक्री से संबंधित नियमों को कड़ा करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। हालांकि, कैट ने इसके साथ ही ई-कॉमर्स नीति लाने तथा क्षेत्र की निगरानी के लिए नियामक बनाने की भी मांग की है।
कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, ‘‘हमारे लंबे समय से चल रहे संघर्ष के बाद यह एक बड़ी उपलब्धि है। यदि इसे उचित तरीके से क्रियान्वित किया गया तो ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गड़बड़ी, बाजार बिगाड़ने वाले मूल्य तथा भारी छूट आदि पर लगाम लग सकेगी।’’
सरकार ने बुधवार को इस दिशा में कई कदम उठाते हुए ई-कॉमर्स कंपनियों पर ऐसी कंपनियों के उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी जिसमें उनकी इक्विटी हिस्सेदारी या प्रबंधन नियंत्रण है।
इसके साथ ही वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों पर उत्पादों की विशिष्ट बिक्री के लिए करार करने पर भी प्रतिबंध लगाया है। खंडेलवाल ने कहा कि ये उपाय पिछली तारीख यानी एक अप्रैल, 2018 से लागू होने चाहिए।