नई दिल्ली डेस्क/ केंद्र के सभी सरकारी विभागों से कहा गया है कि समय पर विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक करें ताकि कर्मचारियों को कॅरियर का लाभ देने में हो रहे ‘‘अनावश्यक विलंब’’ को रोका जा सके। डीपीसी की बैठक होने के मामले में देरी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। समिति ही कर्मचारियों की पदोन्नति पर निर्णय करती है।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सभी विभागों को नोटिस जारी कर समय पर डीपीसी की बैठक कर पदोन्नति सुनिश्चित करने को कहा है। इस सिलसिले में डीओपीटी ने मानक कैलेंडर भी जारी किया है। सरकार के संज्ञान में लाया गया है कि पदोन्नति से भरे जाने वाले कई पद डीपीसी की बैठक में अनावश्यक विलम्ब होने के कारण खाली हैं।
डीओपीटी ने आदेश जारी कर कहा, ‘‘केवल डीपीसी की बैठक कर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कर्मचारियों की समयबद्ध पदोन्नति के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।’’ इसने कहा, ‘‘इसे देखते हुए सभी मंत्रालयों और विभागों को फिर से सलाह दी जाती है कि निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।’’ केंद्र सरकार के करीब 50.68 लाख कर्मचारी हैं।
