मुस्लिम महिलाओं के हितों के लिए “तीन तलाक़” का राग अलापती मोदी सरकार

वहीँ दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत अन्य संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा ख़ोल दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि शरई कानून को नहीं बदला जा सकता है। तीन तलाक़ पर सबकी अपनी अपनी राय है| राम मंदिर मुद्दे के साथ ही तीन तलाक़ को मोदी सरकार ने अपने चुनावी भाषणों की सुर्खियां बना ली हैं| इन मुद्दों का चुनावी ध्रुवीकरण कर वोट की राजनीति चल रही हैं |

बरेली के सुन्नी उलमा ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिफ़ाज़त के लिए देश भर में आंदोलन चलाने का एलान किया हैं| इनका मानना हैं कि मोदी सरकार तीन तलाक़ के बहाने सामान नागरिक संहिता लागू करने की साज़िश कर रही हैं | यह एक राजनीतिक हथकंडा हैं न कि मुस्लिम महिलाओं के प्रति सहानुभूति | उत्तर प्रदेश में चुनावी लाभ लेने के लिए राम मंदिर के अलावा मोदी सरकार इस बार तीन तलाक़ को ख़त्म करने का मुद्दा उठा रही हैं |

डर सिर्फ इस बात का हैं कि अभी तक भाजपा जिस प्रकार से राम मंदिर का नाम जप कर हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही थी कहीं उसी तरह से मुस्लिम महिलाओं के वोट की ख़ातिर तीन तलाक़ ख़त्म करने का छलावा न कर रही हो? पर ये तो वक़्त ही बताएगा| महिलाओं के हक़ के लिए अगर तीन तलाक़ ख़त्म होता हैं तो मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में कुछ तो सुधार ज़रूर होगा |

पूर्ति निगम (Purti Nigam)
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