नई दिल्ली डेस्क/ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने शुक्रवार को कहा कि देश भर के 3000 आश्रय गृहों का सोशल ऑडिट का कार्य पूरा कर लिया गया है और मानदंडों का पालन नहीं करने के कारण 40 से ज्यादा बंद कर दिए गए हैं।
सरकार का यह कदम बिहार के मुजफ्फपुर व उत्तर प्रदेश के देवरिया में आश्रय गृह में रहने वाली बालिकाओं से कथित तौर पर दुष्कर्म की रिपोर्ट के बाद आया है।
मंत्री ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) से बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) का सोशल ऑडिट करने व दो महीने के भीतर एक रिपोर्ट जमा करने को कहा है।
उन्होंने मंत्रालय से जुड़ी संसद की सलाहकार समिति की एक बैठक में कहा, “मंत्रालय लगातार यह सुनिश्चित करने में लगा हुआ है कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेश किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार सीसीआई देखभाल के मानदंडों का पालन करें।”
उन्होंने कहा, “मंत्रालय ने इन सीसीआई व आश्रय गृहों के पंजीकरण के लिए एक मुहिम चलाया है। इसके परिणामस्वरूप दिसंबर 2017 तक 7109 सीसीआई पंजीकृत हुए हैं, जबकि 401 प्रक्रिया में हैं।”
