नयी दिल्ली डेस्क /प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 16 जुलाई को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी जिसमें अंतरराज्यीय संबंध, अंदरूनी सुरक्षा और एससी..एसटी पर उत्पीड़न के मुद्दे शामिल होंगे। एक अधिकारी के मुताबिक दस वषरें के बाद आयोजित होने वाले अंतरराज्यीय परिषद् की 11वीं बैठक में स्कूल शिक्षा, प्रत्यक्ष लाभ योजना, आधार कार्ड, सुशासन और आर्थिक तथा सामाजिक योजना पर भी चर्चा होगी।
परिषद् के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं जबकि उनके छह वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरूण जेटली, एम. वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, मनोहर पर्रिकर को उन्होंने सदस्य नामित किया है। 11 अन्य मंत्री परिषद् में स्थायी रूप से निमंत्रित हैं। ये सभी लोग बैठक में शामिल होंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री परिषद् के सदस्य हैं जहां वे अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और शिकायतों को उठा सकते हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देश भर के अन्य मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में अपने मुद्दे उठाने का प्लेटफॉर्म मिलेगा जिनका अकसर केंद्र सरकार के साथ तकरार होता है। अंतरराज्यीय परिषद् की अंतिम बैठक 2006 में हुई थी। पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने अपने दस वर्ष के कार्यकाल में महज दो बैठकों का आयोजन किया था। मई 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने अंतरराज्यीय परिषद् के ढांचे को पुनर्बहाल किया था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले एक वर्ष में देश के अलग..अलग हिस्से में पांच क्षेत्रीय परिषदों की बैठक की अध्यक्षता की है जिसमें संबंधित क्षेत्रीय परिषद् के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। अंतरराज्यीय परिषद् का गठन 28 मई 1990 को राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत हुआ था।
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