युवाओं को अब देनी होगी एक परीक्षा, राष्ट्रीय भर्ती नीति को केंद्र की मंजूरी

नई दिल्ली डेस्क/ केंद्रीय कैबिनेट ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने की मंजूरी दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को हुई कैबिनेट के बाद फैसलों की जानकारी दी। केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए अभी अलग-अलग एजेंसियां अलग-अलग परीक्षाएं करवाती हैं। कैंडिडेट्स को बार-बार फीस भरनी होती है। अब इससे छुटकारा मिल जाएगा।

स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (एसएससी), रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (आरआरबी) और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विस पर्सनल (आईबीपीएस) की पहले स्टेज की परीक्षाएं अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन करवाएगी।

सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार की 20 से ज्यादा रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं। इनमें से सिर्फ 3 एजेंसियों के एग्जाम कॉमन करवाए जा रहे हैं। मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कॉमन एंट्रेस टेस्ट की मेरिट लिस्ट 3 साल के लिए वैलिड रहेगी। इस दौरान कैंडिडेट अपनी योग्यता और प्राथमिकता के हिसाब से अलग-अलग सेक्टर में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे।

जहाँ सरकार द्वारा चीनी मिलों की ओर से गन्ना किसानों के मिलने वाली कीमत 10 रुपए बढ़ाकर 285 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। वहीँ एयरपोर्ट्स को भी लीज़ पर दिया जायेगा। जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, अहमदाबाद और मैंगलुरू को ऑपरेट करने के लिए पिछले साल फरवरी में अडाणी ग्रुप की बोली मंजूर हुई थी।