लखनऊ डेस्क/ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व और चकबंदी वादों का निस्तारण समयबद्घ ढंग से किए जाने के निर्देश देते हुए कहा है कि लंबित वादों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि पांच वर्ष से अधिक पुराने वादों को चिन्हित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर उसका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
राजस्व विभाग के प्रस्तुतिकरण के दौरान अधिकारियों को योगी ने यह निर्देश जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने एंटी भू-माफिया अभियान, राजस्व भवनों के नवनिर्माण, भू-मानचित्रों के डिजिटाइजेशन, खतौनी के खातेदारों के अंश निर्धारण, शिकायतों के निस्तारण, लेखपालों को लैपटॉप एवं स्मार्टफोन वितरण आदि कार्यों की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने मंडल स्तर पर राजस्व वादों के निस्तारण की दर में तेजी लाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि जनपद और तहसील स्तरों पर भी वादों के निस्तारण की दर को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि गांवों में विवाद का प्रमुख कारण राजस्व वादों का समयबद्घ ढंग से निस्तारण नहीं होना है। भूमि पैमाइश तथा बंटवारे संबन्धी वादों के निस्तारण की नियमित समीक्षा करते हुए उनका शीघ्र निस्तारण किया जाए ताकि राजस्व संबंधी विवादों का समाधान हो सके।
मुख्यमंत्री ने शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश देते हुए कहा कि शिकायतों का समाधान तभी माना जाए, जब शिकायतकर्ता संतुष्ट हो जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और संपूर्ण समाधान दिवस संदर्भित अवशेष शिकायतों का निस्तारण एक माह के अंदर किया जाए।
