लखनऊ डेस्क/ योगी सरकार ने लघु एवं सीमांत किसानों की कर्जमाफी योजना की तैयारी कर ली है । इसके साथ ही योगी सरकार ने इस योजना के ‘प्रचार-प्रसार’ के लिए भी बड़ी तैयारी की है। सरकार ने 2017-18 के लिए 86 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि प्रचार प्रसार के लिए रखी है । इस राशि का इस्तेमाल सरकार द्वारा बांटे जाने वाले सर्टिफिकेट कैंप के आयोजन पर भी किया जाएगा । आदेश के अनुसार सरकार इस राशि का खर्च एकमुश्त नहीं करेगी बल्कि धीरे-धीरे जरूरत के हिसाब से करेगी।
इस धनराशि का उपयोग योजना के क्रियान्वयन, प्रचार-प्रसार, ऋण मोचन प्रमाण पत्र वितरण के लिए कैंपों के आयोजन पर होगा. साथ ही अन्य विविध प्रशासनिक एवं अनुसांगिक खर्च के लिए विभिन्न स्रोतों और जनपद स्तर, सूचना एवं जनसंपर्क तथा संस्थागत वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्तावों पर किया जाएगा।
इस धनराशि का आहरण एकमुश्त न होकर तत्काल आवश्यकता होने पर ही फेजिंग करते हुए किया जाएगा । यही नहीं स्वीकृत की जा रही धनराशि पीएलए, डिपॉजिट खाते या बैंक में जमा नहीं की जाएगी । खर्च करने से पहले यही आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए । विशेष सचिव पवन कुमार की तरफ से सरकार द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि 8623.74 लाख रुपए की धनराशि पुनर्विनियोग के लिए राज्यपाल से स्वीकृत हो चुकी है ।