लखनऊ डेस्क/ प्रदेश सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को अतिरिक्त मानदेय दिये जाने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में पहली किश्त के रूप में करीब 33.65 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं । मंजूर की गई यह धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को उपलब्ध करा दी गई है । इस संबंध में विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, डॉ. पिंकी जोवल की ओर से यह शासनादेश जारी किया गया है ।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मानदेय के रूप में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त धनराशि संबंधित शिक्षक के व्यक्तिगत बैंक खाते में अंतरित की जाएगी । यह धनराशि केवल उन्हीं मदरसों में कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को दी जाएगी, जो कि भारत सरकार की मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत आते हैं तथा पूर्व में भारत सरकार द्वारा मदरसे में कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को मानदेय का भुगतान किया गया है ।
गौरलब है कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित है. राज्य सरकार प्रदेश में स्थापित उन मदरसों जहां आधुनिक विषयों यथा हिंदी, अंग्रेजी, गणित एवं सामान्य अध्ययन की शिक्षा दी जाती है । शिक्षकों को प्रतिमाह अपने बजट से अतिरिक्त मानदेय प्रदान करती है ।