भारत के समग्र विकास की परिकल्पना को साकार करेगा केंद्रीय बजट

जबलपुर
 केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रस्तुत केन्द्रीय बजट 2025-26 पर बुधवार को जबलपुर में पत्रकार-वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। केंद्रीय बजट संपूर्ण भारत के समग्र विकास की परिकल्पना को साकार करने वाला है। इस बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं यानी ज्ञान (GYAN) के मुख्य स्तंभों के अतिरिक्त मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को फिर दोहराया है, ताकि उसकी क्षमता को बढ़ाया जा सके और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को सुरक्षित किया जा सके।
चार इंजनों, छह आयामों पर आधारित है बजट
केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्रीय बजट चार प्रमुख इंजनों द्वारा संचालित है। ग्रामीण समृद्धि के लिए कृषि, उद्यमिता और रोजगार सृजन के लिए एम.एस.एम.ई (MSME), बुनियादी ढांचे और नवाचार के लिए निवेश तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा व आर्थिक वृद्धि के लिए निर्यात यह बजट छह प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है, अर्थात कराधान, ऊर्जा क्षेत्र, शहरी विकास, वित्तीय क्षेत्र, नियामक सुधार और खनन। उन्होंने कहा इस बजट का लक्ष्य एक व्यापक छह-आयामी दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें विकास को गति देना, समावेशी विकास को सुरक्षित करना, भारत के मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को बढ़ाना, निजी क्षेत्र के निवेश को प्रेरित करना और घरेलू भावना को सशक्त करना शामिल है।
अन्नदाताओं का समग्र कल्याण
केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि पिछले दशक में मोदी सरकार के भारतीय विकास एजेंडे के केंद्र में किसान रहे हैं। अन्नदाता की शक्ति को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के पहले चरण में 100 कम उत्पादकता और कम बीमा कवरेज वाले कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में रोजगार की कमी को दूर करने के लिए एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। दालों में आत्मनिर्भरता के लिए छह वर्षीय मिशन शुरू किया जाएगा। इसे नफेड और एन.सी.सी.एफ (NCCF) के साथ मिलकर संचालित किया जाएगा। सब्जियों और फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। यह मखाना उत्पादकों को संगठित कर उन्हें किसान उत्पादक संगठन (FPO) के रूप में विकसित करने में मदद करेगा। उच्च उपज देने वाले बीजों पर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा। यह उन्नत अनुसंधान, अधिक उपज देने वाले, कीट-रोधी और जलवायु-प्रतिरोधी बीजों के विकास और प्रचार-प्रसार पर केंद्रित होगा। मोदी सरकार भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र और हाई सीज़ में मत्स्य पालन को सतत रूप से दोहन करने के लिए एक सक्षम ढांचा लाएगी। इसमें अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत के लाखों कपास किसानों की आय बढ़ाने के लिए, कपास उत्पादकता पर पांच वर्षीय राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के अंतर्गत लिए जाने वाले ऋण की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रूपए कर दी जाएगी। यूरिया की आपूर्ति को और मजबूत करने के लिए, असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला एक नया संयंत्र स्थापित किया जाएगा।
विश्व स्तरीय शिक्षा के माध्यम से सशक्त होंगे युवा
केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के युवाओं को उन्नत कौशल (upskilling) से लैस करना आवश्यक है। इस दिशा में केंद्रीय बजट में अगले पांच वर्षों में 50 हजार अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना की घोषणा की गई है। भारत नेट परियोजना के अंतर्गत सभी ग्रामीण सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। इस बजट में :भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार वैश्विक विशेषज्ञता के साथ पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (National Centers Of Excellence For Skilling) स्थापित करेगी। यह केंद्र युवाओं को मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्डः के तहत आवश्यक कौशल से सशक्त बनाएंगे। आई.आई.टी. में 1.35 लाख छात्रों को सुविधा देने के लिए  मोदी सरकार 2014 के बाद स्थापित पांच आई.आई.टी. में अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगी। साथ ही, आई.आई.टी. पटना में हॉस्टल सुविधाओं का विस्तार भी किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को बढ़ावा देने के लिए, 500 करोड़ रूपए की लागत से ए.आई (AI) फॉर एजुकेशनः उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। पिछले वर्षों में मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या में 130 प्रतिशत वृद्धि हुई है। अगले पांच वर्षों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 75 हजार नई सीटें जोड़ी जाएंगी। अनुसंधान, विकास और नवाचार पहल को लागू करने के लिए 20,000 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। अगले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री अनुसंधान छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत सरकार आईआईटी और आई.आई.एस.सी. में तकनीकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप प्रदान करेगी।
गरीब कल्याण मोदी सरकार की प्राथमिकता
केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि गरीब कल्याण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं के फलस्वरूप देश में करोडो लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी ये योजनाएं जारी रहेंगी। इसके अतिरिक्त मोदी सरकार इस बजट के माध्यम से देशभर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कार्यरत 1 करोड़ से अधिक गिग वर्कर्स को सामाजिक पहचान देने के लिए उन्हें पहचान पत्र जारी करेगी और उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा। साथ ही, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। 2018 से अब तक, जल जीवन मिशन के अंतर्गत 15 करोड़ परिवारों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा दी जा चुकी है। यह संख्या भारत की ग्रामीण आबादी का 80 फीसदी हिस्सा कवर करती है। 100 प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने के लिए, जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया है, और इसके लिए बजट आवंटन को भी बढ़ाया गया है।
जारी रहेंगे नारी सशक्तीकरण के प्रयास
केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि बीते सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बीते सालों में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए अनेक प्रयास किए हैं। महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तीकरण की ये योजनाएं जारी रहेंगी। वहीं, हर नल से जल योजना, प्रधानमंत्री उज्ववला योजना आदि के माध्यंम से उनके जीवन को आसान बनाने की कोशिशें भी जारी रहेंगी। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना तथा लखपति दीदी योजनाएं भी जारी रहेंगी। सरकार स्वह सहायता समूहों के माध्याम से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास भी चालू रखेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं तथा किशोरियों की बेहतरी के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रमों को सशक्त बनाया गया है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं, तथा किशोरियों का कल्याण सुनिश्चित करना है।
अधोसंरचना आधारित दीर्घकालीन विकास पर जोर
केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि बीते सालों में देश में अधोसंरचना के विकास के जो काम हुए हैं, उनके परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं। इस बजट में भी मोदी सरकार ने विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए दीर्घकालिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास और पूंजीगत व्यय को अपनी प्राथमिकता बनाया है। सड़कों, रेल मार्गों, समुद्री परिवहन और एयरपोर्ट के विकास के साथ साथ सरकार शिप बिल्डिंग क्लस्टर विकसित करेगी, जिनमें बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्किलिंग और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि अधिक श्रेणियों और बड़े जहाजों के निर्माण की क्षमता बढ़ाई जा सके। समुद्री उद्योग के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करने के लिए, सरकार ने 25,000 करोड़ रूपए के कोष के साथ ’मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड’ की घोषणा की है। इसमें 49 प्रतिशत योगदान केंद्र सरकार का होगा। इस बजट में राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्ष की ब्याज मुक्त ऋण सहायता दी जाएगी। पहली एसेट मोनेटाइजेशन योजना (Asset Monetisation Plan) की सफलता को देखते हुए, सरकार ने दूसरी योजना 2025-2030 के लिए शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत, 10 लाख करोड़ रूपए की पूंजी को नए प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा।
पत्रकार-वार्ता में प्रदेश शासन के मंत्री राकेश सिंह, राज्यसभा सांसद श्रीमती सुमित्रा वाल्मिकी, सांसद आशीष दुबे, प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन, नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर, ग्रामीण अध्यक्ष राजकुमार पटेल, महापौर जगत बहादूर सिंह अन्नू, विधायक अशोक रोहाणी, अभिलाष पांडे, तेलघानी बोर्ड अध्यक्ष रवि किरण साहू उपस्थित थे।