शिक्षामित्रों का आंदोलन तेज़, सरकार से वार्ता फेल

लखनऊ डेस्क/ समायोजन रद होने से नाराज शिक्षामित्रों और सरकार के बीच टकराव सोमवार को और तेज हो गया। शासन और शिक्षामित्रों की सोमवार को हुई वार्ता फेल हो गई। शिक्षामित्र संगठनों ने सरकार के सभी प्रस्ताव खारिज कर आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। वहीं, वार्ता विफल होने के बाद एडीजी लॉ ऐंड ऑर्डर आनंद प्रकाश ने सभी कप्तानों को निर्देश दिया है कि शिक्षामित्रों के उग्र प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए सतर्कता बरतें। कोई भी कानून-व्यवस्था अपने हाथ में न लेने पाए।

अपर मुख्य सचिव बेसिक आरपी सिंह ने सोमवार को आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर असोसिएशन, प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ और दूरस्थ बीटीसी वेलफेयर असोसिएशन के पदाधिकारियों संग बैठक की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार आगामी भर्तियों में आयु में छूट व मेरिट में वेटेज दिए जाने का प्रस्ताव रखा। साथ में समायोजित शिक्षकों को 10 हजार रुपये मासिक मानदेय देने की भी बात कही। शिक्षामित्रों का कहना था कि उनका काम सहायक अध्यापक के बराबर है, लिहाजा वेतन भी बराबर चाहिए। हर साल 11 महीने का मानदेय देने का प्रस्ताव भी शिक्षामित्रों ने नहीं माना।

सरकार के प्रस्ताव

– समायोजित शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपये प्रति माह (11 महीने प्रति वर्ष) का मानदेय
– मूल विद्यालय या समायोजित विद्यालय में कहीं भी बने रहने का विकल्प
– हर साल शिक्षण अनुभव के आधार पर 4 अंक का वेटेज