उत्तर प्रदेश : कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्तावों को मंजूरी

लखनऊ डेस्क/ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहां सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 16 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक स्तर की ग्रेडिंग करवाई जाएगी। साथ ही पुलिसकर्मियों के भी कई भत्तों में इजाफा किया गया है। कैबिनेट मंत्री व प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि पुलिसकर्मियों के वर्दी और वाहन भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। पुलिस बल की वर्दी के नवीनीकरण की राशि 1500 रुपये से बढ़ाकर अब 2000 रुपये कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि पुलिस के समस्त हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल एवं अन्य समतुल्य पदों को वर्दी नवीनीकरण के लिए मिलने वाले 2,250 रुपये को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया गया है। पुलिस वाहन भत्तों में वृद्धि करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। शर्मा ने बताया, “आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके तहत 500 रुपये कार्यकर्ता और 200 रुपये मुख्य सेविका को दिए जाएंगे। इससे प्रदेश की करीब 3.75 लाख आंगनबाड़ी सहायिकाएं व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ होगा।”

मंत्री ने बताया, “‘हॉट कुक्ड फूड योजना’ को ‘मिड-डे मील योजना’ में शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। तीन से छह वर्ष के बच्चों को आईसीडीएस के तहत ‘हॉट कुक्ड फूड योजना’ में मिड-डे मील के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए संचालित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। वर्ष में 300 दिन बालिकाओं को पोषण आहार दिए जाएंगे। जिसके अंतर्गत दलिया व लड्डू आदि का वितरण किया जाएगा।” बैठक में जेवर हवाईअड्डे के टेंडर डॉक्यूमेंट प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। प्रस्ताव में डेवलपर चयन के लिए नियम और शर्तें तय की जाएंगी। इस दौरान ‘उत्तर प्रदेश नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011’ के तीसरे संशोधन को भी मंजूरी दी गई।

मंत्री ने बताया कि कैबिनेट में नौ कताई मिलों को निजी रूप से संचालित करने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। गोरखपुर में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अक्षय पात्र करेगा, जिसमें रसोई निर्माण के लिए सरकार मदद करेगी। शर्मा ने बताया, “सीवर, सेफ्टी टैंक में सफाई के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर सरकार की तरफ से 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। नगर क्षेत्र में नगर विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में मुआवजा पंचायत विभाग की तरफ से दिया जाएगा। इसके तहत 67 लोगों को तुरंत लाभ दिया गया है।”

उन्होंने बताया, “उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर विकसित किए जाने के लिए पहले बुंदेलखंड को लिया गया था, जिसमें 5125 हेक्टेयर जमीन को चिह्नित कर लिया गया है। अब सरकार की अनुमति से इसे खरीदना शुरू करेंगे। जिन कंपनियों ने काम करने की इच्छा जाहिर की है, उन्हें बगैर किसी फायदा के उसी रेट में जमीन देंगे। इसमें आईआईटी कानपुर और बीएचयू को तकनीकी सहयोग की जिम्मेदारी दी गई है। अलीगढ़, जालौन, आजमगढ़, झांसी, कानपुर और चित्रकूट में यह जमीन ली जाएगी।”

उन्होंने बताया, “पर्यटन मंत्रालय के अंर्तगत प्रासाद योजना के तहत वाराणसी से क्रूज बोट के संचालन के लिए 1070.65 लाख रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है। प्रदेश के सभी जिलों में बछिया का उत्पादन किया जाएगा। वाराणसी में प्रासाद योजना के तहत क्रूज संचालन को कैबिनेट की मंजूरी मिली है।” प्रदेश में निमार्णाधीन ताप परियोजना, जवाहर तापीय और ओबरा में 1400 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। जवाहर तापीय परियोजना का निर्माण पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जबकि ओबरा का निर्माण अडानी करेंगे।