मध्य प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान निधि पर लगाई रोक

भोपाल डेस्क/ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता में आते ही लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदी) को मिलने वाली सम्मान निधि पर संकट छाने लगा है, सरकार ने सम्मान निधि के पुनर्निर्धारण और सत्यापन की प्रक्रिया के बाद ही सम्मान निधि के भुगतान के निर्देश दिए हैं। राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि लोकतंत्र सेनानियों को दी जा रही सम्मान-निधि के भुगतान की वर्तमान प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण किया जाएगा व प्रक्रिया को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाए जाने की कार्यवाही की जाएगी।

आधिकारिक तौर पर बुधवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, सामान्य प्रशासन द्वारा सभी संभाग आयुक्त और जिलाधिकारियों को इस संबंध में जारी निर्देश में कहा गया है कि पिछले कुछ वित्तीय वर्ष से प्रदेश में लोकतंत्र सेनानी सम्मान-निधि के भुगतान में बजट प्रावधान से अधिक राशि व्यय किये जाने की स्थितियां महालेखाकार के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से संज्ञान में आई हैं।

बजट प्रावधान से अधिक व्यय होने से लोक लेखा समिति के समक्ष विभाग को स्थिति स्पष्ट करने में कठिनाई आती है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, लोकलेखा समिति की अनुशंसा पर बजट से अधिक व्यय की गई राशि के नियमन के लिए विधानसभा में पुनर्विधेयक प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए लोकतंत्र सेनानी सम्मान-निधि भुगतान की वर्तमान प्रक्रिया को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही लोकतंत्र सैनिकों का भौतिक सत्यापन कराया जाना भी जरूरी है।

जारी निर्देश में कहा गया है कि इन स्थितियों को देखते हुए आगामी माह से लोकतंत्र सेनानी सम्मान-निधि राशि का वितरण उपरोक्तानुसार कार्यवाही होने के बाद किया जाए। संबंधित बैंक शाखाओं को भी जिलाधिकारी द्वारा इस बारे में सूचित करने के लिए कहा गया है।