नई दिल्ली डेस्क/ भ्रष्टाचार के मामलों की निगरानी करने वाली संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने सभी बैंकों और केंद्र सरकार के विभागों से कहा है कि शीघ्र सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी अधिकारियों, जिन पर भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल होने के आरोप हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही जल्द से जल्द सुनिश्चित करें।
यह कदम इस बात के संज्ञान में आने के बाद उठाया गया है कि कथित भ्रष्टाचार के कुछ मामलों का तब तक निपटारा नहीं किया जाता, जब तक आरोपी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति नहीं हो जाती।
सीवीसी ने इस बारे में जुलाई 2019 में सरकार के सभी विभागों को पत्र लिखकर कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आरोपी अधिकारी के खिलाफ सुनवाई समय से पूरी हो।
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