TIL Desk लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में एक और सख्त कदम उठाया है। समाज कल्याण विभाग ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में चार अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है।
इसके अलावा तीन सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन में स्थायी कटौती का आदेश दिया गया है। यह कार्रवाई समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण की देखरेख में की गई जांच के बाद हुई।
मंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि इन सभी मामलों में एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की “जीरो टॉलरेंस नीति” के तहत सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अपना रही है।
