मोदी सरकार ने अरविंद केजरीवाल को दिया झटका, लौटाए १४ बिल

नई दिल्ली डेस्क/ केन्द्र सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जोर के झटके दिये है। ये झटके एक-दो नहीं बल्की पूरे 14 है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के संसदीय सचिवों को लाभ के पद के दायरे से बाहर रखने से संबंधित दिल्ली विधानसभा सदस्यता संशोधन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसके बाद अब केंद्र सरकार ने भी केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए एक ही झटके में ही उन 14 विधेयकों को वापस दिल्ली सरकार को लौटा दिया है, जिन्हें सरकार ने विधानसभा से पारित कराकर उपराज्यपाल के पास भेजा था।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने इन 14 विधेयकों को लौटाने की वजह बताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने इन विधेयकों को पेश व पारित कराने में तय प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है।इन विधेयकों में जनलोकपाल विधेयक, विधायकों के वेतन वृद्धि से संबंधित विधेयक भी शामिल हैं। इन 14 विधेयकों को वापस लौटाए जाने के संबंध में उपराज्यपाल कार्यालय ने हालांकि पुष्टि नहीं की है।

उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर दी है। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार ने 10 बार तो प्रक्रिया पूरी करके भेज दी, उनकी नीयत नहीं है बिल पास करने की, हर काम में अड़ंगा लगा रहे हैं। गृह मंत्रालय की माने तो उसका कहना है चूंकि दिल्ली केन्द्रशासित है इसलिए तय प्रक्रियाओं के मुताबिक दिल्ली सरकार को विधानसभा में कोई भी विधेयक पेश करने से पहले उसे केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति लेनी जरूरी है।