लखनऊ डेस्क/ बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने केन्द्र की नयी मेट्रो को जनविरोधी बताकर उसकी तीखी आलोचना करते हुये आज कहा कि इससे उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद जैसे शहरों में मेट्रो रेल की स्थापना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगी। इतना ही नहीं लखनऊ मेट्रो का पूर्ण विस्तार भी मुश्किल हो जाएगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने कल शाम ही अपनी ‘नयी मेट्रो नीति’ की घोषणा की है।
मायावती ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि देश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए 2002 में राजधानी दिल्ली से मेट्रो परियोजना शुरु की गई। उसमें केन्द्र सरकार आर्थिक सहयोग करती थी, लेकिन मोदी सरकार ने इस जनहित काम से मुंह मोड़ने का फैसला लेकर जनविरोधी काम किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इस नयी मेट्रो नीति के तहत क्षेत्र से सरकारी भागीदारी खत्म कर इसमें पूंजीपतियों की हिस्सेदारी को अप्रत्यक्षत: अनिवार्य बना दिया है।
मायावती ने कहा है, ‘‘इससे मेट्रो का विस्तार रूकने की पूर्ण आशंका है क्योंकि निजी क्षेत्र की कंपनियां कम मुनाफे वाले क्षेत्रों में निवेश नहीं करती हैं।’’ इस प्रकार केंद्र में भाजपा सरकार हर जनोपयोगी योजना एवं परियोजना से हाथ खींचने के कारण देश में चलने वाली जनहित एवं जनकल्याण की विभिन्न योजनाओं की तरह मेट्रो का विस्तार भी आगे संकट में पड़ गया है। बसपा प्रमुख ने कहा कि मोदी सरकार का यह जनविरोधी रवैया अति-निन्दनीय है। इससे राज्यों का विकास, खास तौर से शहरी परिवहन विकास बुरी तरह से प्रभावित होगा। केंद्र सरकार धीरे-धीरे करके ‘‘कल्याणकारी सरकार’’ होने की तमाम जिम्मेदारियों से भाग रही है।