लखनऊ डेस्क/ ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बिजली खरीद को लेकर समीक्षा बैठक की और समीक्षा बैठक में यह आंकड़ा स्पष्ट निकलकर सामने आया कि हर महीने बिजली खरीद व राजस्व वसूली में अंतर एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का आ रहा है। ऐसे में मंत्री ने कहा कि 24 घंटे बिजली सप्लाई के लिए नियमित बिल जमा करना आवश्यक है।
समीक्षा के दौरान मंत्री ने बिजली की सप्लाई और ट्रिपिंग की मॉनिटरिंग रोजाना करने, एटी एंड सी लॉसेस घटाकर 15 फीसदी तक करने और राजस्व वसूली बढ़ाने के आदेश दिए। राजस्व बढ़ाने के लिए सौ फीसदी मीटरिंग, सभी मीटर को ऑनलाइन करने और नियमित बिल भेजने के भी आदेश दिए गए।
बैठक में मंत्री ने किसानों से मिली शिकायतों पर अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि मुख्यमंत्री का आदेश है कि ट्रांसफार्मर खराब होने पर किसान नहीं बिजली अधिकारी वर्कशॉप तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सीएम का आदेश है कि खराब ट्रांसफार्मर शहरों में 24 और गांवों में 48 घंटे में बदला जाना है। इसमें हो रही देरी पर मंत्री ने अधिकारियों को कार्रवाई के आदेश दिए।
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत ने बिजली बिल के बड़े बकाएदारों की सूची जारी कर अखबारों में प्रकाशित करने और उनका कनेक्शन काटने के आदेश दिए। कहा कि मुख्यमंत्री का आदेश है कि ग्रामीण के साथ शहरी बीपीएल को भी मुफ्त कनेक्शन दिया जाए।