इंदौर डेस्क/ मध्यप्रदेश में चुनावी साल में जिन पांच लोगों को नर्मदा नदी की रक्षा के लिये राज्यमंत्री के दर्जे से नवाजा गया है, उनमें शामिल एक संत समेत दो लोगों ने सूबे की भाजपा सरकार के खिलाफ प्रस्तावित ‘नर्मदा घोटाला रथ यात्रा’ रद्द कर दी है। इन लोगों ने राज्य सरकार पर सीधे सवाल उठाते हुए एक अप्रैल से “नर्मदा घोटाला रथ यात्रा” निकालने की घोषणा की थी, लेकिन राज्यमंत्री का दर्जा मिलने के बाद दोनों ने यह यात्रा रद्द कर दी है।
राज्य सरकार के तीन अप्रैल को जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के विभिन्न चिन्हित क्षेत्रों में विशेषतः नर्मदा किनारे के क्षेत्रों में वृक्षारोपण, जल संरक्षण तथा स्वच्छता के विषयों पर जन जागरूकता का अभियान निरंतर चलाने के लिये 31 मार्च को विशेष समिति गठित की गई है। इस समिति के पांच विशेष सदस्यों-नर्मदानंद महाराज, हरिहरानंद महाराज, भैयू महाराज, कम्प्यूटर बाबा और योगेंद्र महंत को राज्यमंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया गया है।
बहरहाल, समिति में शामिल इंदौर के कम्प्यूटर बाबा की अगुवाई में एक अप्रैल से 15 मई तक प्रदेश के प्रत्येक जिले में “नर्मदा घोटाला रथ यात्रा” निकालकर इस नदी की बदहाली का मुद्दा उठाने की रूप-रेखा तय की गयी थी। इस मुहिम की प्रचार सामग्री सोशल मीडिया पर वायरल है जिससे पता चलता है कि यह यात्रा नर्मदा नदी में जारी “अवैध रेत खनन पर अंकुश लगवाने” और “इसके तटों पर किये गये पौधारोपण के घोटाले” की जांच की प्रमुख मांगों के साथ निकाली जानी थी।
राज्यमंत्री का दर्जा हासिल करने के बाद कम्प्यूटर बाबा ने कहा, “हम लोगों ने यह यात्रा निरस्त कर दी है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी के संरक्षण के लिये साधु-संतों की समिति बनाने की हमारी मांग पूरी कर दी है। अब भला हम यह यात्रा क्यों निकालेंगे.” यह पूछे जाने पर कि क्या एक संन्यासी के रूप में उनका राज्यमंत्री स्तर की सरकारी सुविधाएं स्वीकारना उचित होगा, उन्होंने जवाब दिया, “अगर हमें पद और दूसरी सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो हम नर्मदा नदी के संरक्षण का काम कैसे कर पायेंगे। हमें समिति के सदस्य के रूप में नर्मदा नदी को बचाने के लिये जिलाधिकारियों से बात करनी होगी और दूसरे जरूरी इंतजाम करने होंगे. इसके लिये सरकारी दर्जा जरूरी है”|
