यूपी डेस्क/ शिक्षा मित्रों के बकाया भुगतान का आदेश एक सप्ताह में आ जाएगा। वहीं शिक्षा मित्रों की मांग पर सरकार ने विधिक राय लेने का फैसला किया है। शिक्षा मित्रों के प्रत्यावेदन पर विचार के लिए गठित पांच सदस्यीय कमेटी की बैठक में यह निर्णय हुआ। सचिवालय में अपर मुख्य सचिव राजप्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बुधवार को बैठक में शिक्षा मित्रों ने एक बार फिर अपनी मांगें रखीं। उन्होंने एनसीटीई की अधिसूचना के पैरा चार में शिक्षा मित्रों को शामिल कराकर टीईटी से छूट दिलाने, आश्रम पद्धति के शिक्षकों के अनुरूप नियुक्ति देकर उनके समान वेतन-भत्ते देने की मांग की।
राज प्रताप सिंह ने समाज कल्याण और विधि विभाग को मामले में उच्च स्तरीय विधिक राय लेने के निर्देश दिए। इस बीच शिक्षा मित्रों ने भी सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता से राय लेने की बात कही। आदर्श समायोजित शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शाही ने सहायक अध्यापक से रिवर्ट हुए 1.37 लाख शिक्षा मित्रों का बकाया भुगतान जल्द कराने की मांग की। इस पर अपर मुख्य सचिव ने एक सप्ताह में बकाया भुगतान के आदेश जारी करने का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आश्रम पद्धति शिक्षकों के लिए भी टीईटी अनिवार्य है। उन्होंने मानदेय बढ़ाने में असमर्थता जताई।
