नई दिल्ली डेस्क / उत्तर प्रदेश के 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को 2 महीने में सरकारी बंगला खाली करना होगा | सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के उस आदेश को ख़ारिज कर दिया है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन भर मुफ्त सरकारी आवास देने की व्यवस्था की गई थी | एनजीओ लोक प्रहरी ने 1997 में जारी सरकारी आदेश को चुनौती दी थी | 2004 में दायर इस याचिका पर नवंबर 2014 में सुनवाई पूरी हुई| लगभग डेढ़ साल बाद दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कर दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन भर के लिए सरकारी आवास नहीं दिया जा सकता|
इस फैसले का सीधा असर मुलायम सिंह यादव, मायावती, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, रामनरेश यादव और एन डी तिवारी पर पड़ेगा| सभी को 2 महीने में लखनऊ का बंगला खाली करना पड़ेगा| एनजीओ ने अपनी याचिका में “उत्तर प्रदेश मिनिस्टर्स सैलरीज़, अलाउंस एंड अदर फैसिलिटीज एक्ट 1981” का हवाला दिया था| इस एक्ट के सेक्शन 4 में कहा गया है कि मंत्री और मुख्यमंत्री, पद पर रहते हुए एक निशुल्क सरकारी आवास के हकदार हैं| पद छोड़ने के 15 दिन के भीतर उन्हें सरकारी मकान खाली करना होगा|
उत्तर प्रदेश में इस कानून के विरुद्ध मुख्यमंत्री खुद ही अपने आप को दूसरा बंगला आवंटित कर रहे थे| पद से हटने के बाद वो उस बंगले में रहना शुरू कर देते थे| यानी एक समय में न सिर्फ एक से ज़्यादा बंगले ले रहे थे, बल्कि बिना कानूनी प्रावधान के पद छोड़ने के बाद भी सरकारी बंगले में रह रहे थे|
1996 में इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई| तब यूपी सरकार ने 1997 में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला देने का एक सरकारी आदेश जारी कर दिया| इस आदेश को एक्ट का सीधा उल्लंघन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी| अब याचिकाकर्ता की दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है| इस फैसले का असर मध्य प्रदेश और बिहार समेत उन तमाम राज्यों पर पड़ेगा जिन्होंने बिना ज़रूरी कानूनी प्रावधान के पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला देने की व्यवस्था बनाए रखी है|
