यूपी डेस्क/ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जल्द ही प्रदेश में सभी के लिए विवाह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने जा रही है| इसके लिए महिला कल्याण विभाग को नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया गया है| दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का निर्देश दिया था| इसके बाद बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केरल ने इसे अपने यहां लागू कर दिया| इन राज्यों में पंजीकरण न कराने वालेों से जुर्माना भी वसूला जाता है| यूपी में इसे अभी तक लागू नहीं किया गया था|
कारण ये था कि अखिलेश सरकार के दौरान 2015 में मंत्री अहमद हसन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी| इस समिति ने रजिस्ट्रेशन न कराने वालों को दंडित न करने का फैसला किया, यही नहीं मुस्लिम समुदाय को रजिस्टेशन न कराने की छूट भी देने की बात सामने आई थी| लेकिन बाद में इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका और मामला ठंडे बस्ते में चला गया|
अब योगी सरकार ने रजिस्ट्रेश अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए हैं| इसके लिए महिला कल्याण विभग को नियमावली बनाने के निर्देश दिए गए हैं| नियमावली बन जाने के बाद इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा| इसके लागू होने के बाद हर किसी को अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा| इसमें किसी भी समुदाय को छूट नहीं मिलेगी| रजिस्ट्रेशन न कराने वाले शख्स को यूपी सरकार की किसी भी सरकारी सेवा का लाभ नहीं मिल सकेगा| नियमावली जिस दिन से लागू होगी, उसी दिन से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य माना जाएगा| माना जा रहा है कि इस नियम से उन्हें छूट रहेगी जो पहले से विवाहित हैं| लेकिन नियम लागू होने के बाद देर से रजिस्ट्रेशन कराने पर सकार जुर्माना भी वसूलेगी. यह जुर्माना कितना होगा, अभी यह तय नहीं हुआ है|
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