लखनऊ डेस्क/ सुलखान सिंह ने शनिवार को यूपी के नए डीजीपी के रूप में चार्ज लिया। जावीद अहमद की जगह लेने वाले सिंह 1980 कैडर के यूपी के सबसे सीनियर आईपीएस अफसर हैं। वे तेज-तर्रार इमेज वाले अफसरों में गिने जाते हैं। हालांकि, सितंबर में ही उनका रिटायरमेंट है। बता दें, शुक्रवार को सरकार ने 7 आईएएस और 12 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया।
सुलखान सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल पाया जाता है, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। भले ही वो सत्ताधारी पार्टी का हो या न हो। हमें सीएम की ओर से सख्त निर्देश मिले हैं। पुलिस का काम जोखिम भरा काम है। गुंडागर्दी होगी तो कार्रवाई की जाएगी। यूपी पुलिस पूरी निष्पक्षता के साथ काम करेगी। हमारी प्राथमिकता जनता की सुरक्षा है। करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस रखा जाएगा। – ”मैं लोगों को आश्वासन देता हूं कि हमारी पुलिस सभी से एक समान व्यवहार करेगी। खाली पदों को जल्द भरा जाएगा।
लोगों में विश्वास दिलाए जाने की जरूरत है कि पुलिस उनकी सेवा के लिए है। जनता के अधिकारों संरक्षण देना है। पुलिस के अवकाश की व्यवस्था सिस्टेमैटिक होनी चाहिए। वहीं, एंटी रोमियो स्क्वॉड के सवाल पर नए डीजीपी ने कहा, ”बिना मतलब किसी को भी परेशान नहीं किया जाएगा। जो लोग आपत्तिजनक हालत में पाए जाते हैं, उन्हीं से पूछताछ होगी। बीते कुछ दिनों से एंटी रोमियो से रिलेटेड शिकायतों में कमी आई है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं व्यवस्था में सुधार हो रहा है। गौरक्षा के नाम पर गलत काम नहीं होने देंगे।
2001 में लखनऊ में डीआईजी के पद पर वे तैनात थे। इस दौरान उन्होंने अपनी रेंज में करप्ट पुलिसवालो के ट्रांसफर किए थे, जिसके बाद वे काफी चर्चा में आए थे। बताया जा रहा है कि सीनियॉरिटी के आधार पर उन्हें डीजीपी बनाया गया है। बता दें, अखिलेश सरकार ने 2016 के पहले दिन जावीद अहमद को यूपी का नया डीजीपी अप्वाइंट किया था। सपा सरकार में यूपी को जावीद के रूप में 8वां डीजीपी मिला था। यूपी में एक साल के दौरान तीन डीजीपी को विदाई दी गई थी। 2015 में पहली विदाई अरुण कुमार गुप्ता, फिर एके जैन और फिर डीजीपी जगमोहन यादव अपनी पोस्ट से रिटायर हुए थे।
यूपी में सपा सरकार बनने के बाद से कम समय के डीजीपी की संख्या ज्यादा रही थी। जावीद 15 अफसरों को सुपरसीड करके डीजीपी बने थे। अहमद का कार्यकाल मार्च 2020 तक है। अब नई तैनाती के तहत जावीद अहमद को PAC भेज दिया गया है। वहीं, आदित्य मिश्रा को यूपी का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है। पहले इस पोस्ट पर दलजीत चौधरी तैनात थे। अब दलजीत को EOW के साथ लॉजिस्टिक्स का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
