लखनऊ डेस्क/ उत्तर प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन लागू करने की मांग पर विचार नहीं कर रही है। विधान परिषद में वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने एक सवाल के जवाब में कहा। गुरुवार को विधान परिषद में वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने पुरानी पेंशन लागू करने के सवाल पर लिखित जवाब दिया। उन्होंने जवाब में कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। इस पर कोई विचार भी नहीं हो रहा है।
मंगलवार को पेश किए गए अनुपूरक बजट में राज्य कर्मचारियों से अपने वादे को निभाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के लिए 5004.03 करोड़ का प्रावधान किया है। वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने मंगलवार को वित्तवर्ष 2019-20 के लिए 13594.87 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट में राज्य कर्मचारियों का एनपीएस अंशदान जमा कराने के लिए 5004.03 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
दरअसल, योगी आदित्यनाथ सरकार ने छह लाख से अधिक राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों की नई पेंशन योजना की वर्षो से बरकरार रकम व्याज सहित देने का वादा पूरा किया है। इसके लिए अनुपूरक बजट में एक तिहाई से भी ज्यादा रकम की व्यवस्था की है। इसके साथ ही आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि के लिए भी 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
गौरतलब है कि उप्र के सरकारी अधिकारी, कर्मचारी व शिक्षकों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग को लेकर कई बार आंदोलन किया है। बीती फरवरी में ही पेंशन बहाली मंच की तरफ से अनशन की चेतावनी दी गई थी, लेकिन सरकार के आश्वासन के बात उसे टाल दिया गया था।
