नई दिल्ली डेस्क/ सरकार मार्च के अंत तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 42 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी। इसकी अगली किस्त अगले महीने यानी दिसंबर में जारी हो सकती है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। सरकार ने इससे पहले इसी महीने पांच सरकारी बैंकों-पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक में 11,336 करोड़ रुपये की पूंजी डाली थी।
इन बैंकों की वित्तीय सेहत सुधारने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। अधिकारी ने कहा, ‘हम दिसंबर मध्य तक बैंकों में पूंजीकरण के लिए अगली किस्त डालेंगे। शेष बचे चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में करीब 42 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डाली जाएगी।’ अधिकारी ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक और पीएनबी जैसे बड़े बैंकों को संभवत: चालू वित्त वर्ष में और पूंजी निवेश की जरूरत नहीं होगी।
पीएनबी को पहले ही दो बार नियामकीय पूंजी मिल चुकी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अब पूंजी पर्याप्तता अनुपात के लिए कम पूंजी की जरूरत है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने पिछले सप्ताह उनके लिए वैश्विक नियमों या बासेल तीन के अनुपालन की समय सीमा एक साल बढ़ाकर मार्च, 2020 तक कर दी है। पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 2.11 लाख करोड़ रुपये के पूंजी निवेश कार्यक्रम की घोषणा की थी।
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