TIL Desk #UPBudget/ योगी सरकार ने आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में 4.79 लाख करोड़ का अपना तीसरा बजट पेश कर रही है। करीब 21,212 करोड़ की नई योजनाओं की घोषणा वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने किया । इसके मुख्यबिंदु निम्न है ।
१. 4.79 लाख करोड़ का बजट , 21,212 करोड़ की नई योजनाओं की घोषणा ।
२. आयुष्मान योजना से छूटे 10.10 लाख लाभार्थियों के लिये मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू होगी, इसके लिए 111 करोड़ रुपये का प्रावधान। पिछले बजट के मुकाबले 12 प्रतिशत अधिक है यह बजट। बस सेवा से वंचित 14,561 गांव जोड़े जाएंगे।
३. 36 नए थानों और पुलिस के लिए बैरक बनाने को 700 करोड़ रुपये, 7 पुलिस लाइन के लिए 400 करोड़ रुपये और पुलिस के टाइप a-b आवास के लिए 700 करोड़, पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 204 करोड़ रुपये का प्रस्ताव। सहकारी क्षेत्र की बंद चीनी मिलों के लिए 50 करोड़ रुपये और पीपीपी मोड़ पर चलाने के लिए 25 करोड़ रुपये। गांवों में गोवंश के रख-रखाव पर 247 करोड़ और शहरों में कान्हा गोशाला के लिए 200 करोड़ का प्रस्ताव।
४.बुंदेलखंड के लिए #बुंदेलखंडविकासबोर्ड के गठन का ऐलान किया गया। इसी तरह #पूर्वांचलविकासबोर्ड के गठन का भी ऐलान। कुशीनगर के साथ गौतमबुद्धनगर का एयरपोर्ट भी जल्द ऑपरेशनल होगा।
५.#राष्ट्रीयकृषिविकासयोजना: 892 करोड़, #राष्ट्रीयफसलबीमायोजना: 450 करोड़ और #उर्वरकोंकेपूर्वभंडारणयोजना: 150 करोड़ रुपये का प्रावधान।
६.2019-20 के लिए 1840 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 6000 क्रय केंद्रों के माध्यम से गेहूं क्रय किया जाना प्रस्तावित, 60.51 लाख क्विंटल बीज वितरण और 77.26 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य।
७.प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में लग रहे 500 हाट-पैठ का विकास 150 करोड़ रुपये की लागत से मंडी परिषद द्वारा किए जाने का निर्णय।
८.#कैंसरसंस्थानलखनऊ के लिए 248 करोड़ रुपये का ऐलान। लखनऊ में #अटलबिहारीचिकित्साविश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ रुपये। उत्तर प्रदेश में #आयुषविश्वविद्यालय खुलेगा। बजट में 10 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया।
९.#प्रधानमंत्रीआवासयोजना-ग्रामीण के लिए 6,240 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित। #राष्ट्रीयग्रामीणरोजगार गारंटी योजना के लिए 3,488 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
१०.राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना: 3,488 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना: 2,954 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन: 1,393 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण: 429 करोड़ रुपये, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन: 224 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
११.स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के लिए 6000 करोड़ रुपये, प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 750 पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 14 करोड़ रुपये और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को खेल और रचनात्मक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए युवक मंगल दल योजना के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
१२.बजट के दौरान यूपी के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल का शायराना अंदाज, ‘हम ऐसे दरिया हैं, जो एक-एक कतरे का कोई भी हिसाब मांग लें, दे देंगे।।।’
१३.एक्सप्रेस -वे के निर्माण के लिए कुल ३१९४ करोड़ रुपये की व्यस्था, जिसमे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे हेतु ११९४ करोड़ रुपये, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे हेतु १,००० करोड़ रुपये तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे हेतु १,००० करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित ।
१४.बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर विकसित किये जाने के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु ५०० करोड़ रुपये की बजट व्यस्था । आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित ०६ लेन एक्सप्रेस-वे (ग्रीन फील्ड) परियोजना के सुदृणीकरण हेतु १०० करोड़ रुपये की व्यवस्था ।
१५.अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 के क्रियान्वन के लिए 600 करोड़ रुपये, नई औद्योगिक नीति ‘औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017’ के लिए 482 करोड़ रुपये और औद्योगिक निवेश प्रोत्साहित योजना, 2003 के लिए 120 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
१६.एक जनपद एक उत्पाद योजना के लिए 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़ रुपये और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2017 के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट।
१७.पावरलूम बुनकरों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराए जाने के लिए 150 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश हैंडलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल्स ऐंड गार्मेंटिंग पॉलिसी 2017 के लिए 50 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
१८.अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के लिए 942 करोड़ रुपये, अरबी-फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 459 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
१९.वाराणसी में #काशीविश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण योजना के क्रियान्वन के लिए लिए विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद का गठन। #गंगातट से विश्वनाथ मंदिर तक मार्ग के विस्तारीकरण एवं सौंदर्यीकरण के लिए 207 करोड़ रुपये की व्यवस्था। #काशीहिंदूविश्वविद्यालय में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए 16 करोड़ रुपये।
२०.उत्तर प्रदेश #ब्रिजतीर्थ में अवस्थापना सुविधाओं हेतु 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
२१. #अयोध्या में प्रमुख पर्यटन स्थलों के एकीकृत विकास के लिए 101 करोड़ रुपये की व्यवस्था। गढ़मुक्तेश्वर के पर्यटक स्थलों के एकीकृत विकास के लिए 27 करोड़ की व्यवस्था। #पर्यटननीति 2018 के क्रियान्वयन के लिए 70 करोड़ रुपये। वाराणसी में लहर तारा तालाब, कबीर स्थल, #गुरुरविदास की जन्म स्थली सीर गोवर्धनपुर का सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित। #प्रयागराज में ऋषि भरद्वाज आश्रम का विकास किया जाना प्रस्तावित।
२२.यूपी में हवाई अड्डों के लिए 1 हजार करोड़, जेवर को 800, अयोध्या को 200 करोड़ का बजट | बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने और उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने और महिलाओं के प्रति सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाने, उनके प्रति सम्मान भाव जागृत करने के उद्देश्य से आगामी वित्तीय वर्ष से कन्या सुमंगला योजना लाई जा रही है। इसके लिए 1200 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था प्रस्तावित।