अगस्त तक गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान करें मिल मालिक : सीएम योगी

नई दिल्ली डेस्क/ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि अगस्त तक शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य के बकाये का भुगतान चीनी मिल मालिक कर दें। मुख्यमंत्री ने इसके लिए चीनी मिल मालिकों को तत्काल निर्देश जारी करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री यहां गन्ना विकास विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गन्ना किसानों के प्रति किसी प्रकार की हिलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगस्त तक शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य का बकाया भुगतान चीनी मिल मालिक कर दें।

सरकार की तरफ से जारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा, ‘गन्ना मूल्य का भुगतान पिछले दो वर्षो से बहुत अच्छा हुआ है। पिछले दो वर्षो में 68,828 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इसे और बेहतर करने की जरूरत है। गन्ना किसानों का अभी जो बकाया है, उसे अलग-अलग किस्तों में अगस्त के अंदर सारा गन्ना मूल्य का भुगतान हो जाना चाहिए, ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो।’

योगी ने कहा कि हमें एक ऐसी निधि बनानी चाहिए, जिससे प्रति कुंतल गन्ना पर सेस लगा सकें। इसमें सरकार भी सहयोग करेगी। सेस से मिलने वाला धन हम गन्ना किसानों के कल्याण और सुविधाओं में खर्च करेंगे। इसी पैसे से गन्ना किसानों के लिए चीनी मिलों के बाहर विश्रामालय, शौचालय, पेयजल समेत अन्य सुविधाएं दे सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय नौजवानों को गन्ने के जूस के कारोबार से जोड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए ऋण मुहैया करवा कर नौजवानों को रोजगार के साधन देने का काम भी किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि गन्ना विकास विभाग सड़कों को गड्ढामुक्त करने के बजाए सड़कों को नए सिरे से बनाए। बनाने वाले से कम से कम पांच साल की गारंटी लें। आने वाले समय में गन्ना किसानों और सरकार के लिए एथनाल का उत्पादन फायदेमंद साबित होगा। अभी प्रदेश में 119 चीनी मिलें चल रही हैं। अगले वर्ष तीन चीनी मिलें और चल जाएंगी। जिससे उत्तर प्रदेश में 122 चीनी मिलें हो जाएंगी। सीएम योगी ने कहा कि किसानों को समय से पर्ची मिलनी चाहिए। इस पर ध्यान देना चाहिए। इस बार किसानों को कोई परेशानी न आए। गन्ने का सर्वे बेहतर होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘प्रदेश में जो भी चीनी मिलें 700 व 1200 टीडीसी क्षमता वाली हैं, उन सभी की क्षमता बढ़ाकर 5000 टीडीसी पर लाई जाए। अगले तीन साल में इसका अपग्रेडेशन होना चाहिए।’