लखनऊ डेस्क/ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इंटरव्यू के दौरान होने वाले पक्षपात और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में एक बेहद अहम फैसला लिया है। बैठक में समूह ‘बी’ के सभी अराजपत्रित पद, समूह ‘सी’ और ‘डी’ के पदों के लिए इंटरव्यू समाप्त करने का निर्णय लिया गया है ।
मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद जारी एक बयान में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में सभी सरकारी नौकरियों में समूह ‘बी’ के सभी अराजपत्रित पद, समूह ‘सी’ और ‘डी’ के पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त करने का फैसला लिया है। इसके अलावा कामन धान का समर्थन मूल्य 1550 रुपये प्रति कुन्तल तथा ग्रेड-ए धान का समर्थन मूल्य 1590 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित करने का निर्णय लिया।
मंत्रिपरिषद की बैठक में उप्र आवास एवं विकास परिषद द्वारा हुडको से 1000 करोड़ रुपये ऋण लिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा उप्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम, उप्र जल विद्युत निगम एवं उप्र पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन के कार्मिकों को सातवे वेतन आयोग का लाभ दिए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
बैठक में नगर निगम अलीगढ़ की सीमा का विस्तार करने का फैसला लिया गया तथा जनपद कौशाम्बी की नगर पंचायत भरवारी की सीमा विस्तार एवं उच्चीकरण का निर्णय लिया गया। जनपद गाजियाबाद की इन्दिरापुरम योजना के अन्तर्गत जीडीए की भूमि पर कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण कराने का निर्णय भी मंत्रिपरिषद ने लिया।
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