लुधियाना
पंजाब राजस्व अधिकारी यूनियन द्वारा की सामूहिक हड़ताल से दुखी होकर तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने रजिस्ट्रेशन का काम वापिस लेकर कानूनगों को सौंपने के अपने फैसले से आखिरकार सरकार ने पैर पीछे खींच लिए है और एक बार फिर इसकी जिम्मेवारी नायब तहसीलदारों को सौंपते हुए ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी है।
दरअसल, यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब लुधियाना की पश्चिमी तहसील में एक एनआरआई की जमीन की रजिस्ट्री एक फर्जी व्यक्ति के नाम पर करवा दी गई। इस मामले में विजिलेंस ने तहसीलदार, रजिस्ट्रेशन क्लर्क समेत अन्य पर एफआईआर दर्ज की थी, जिसके विरोध में पंजाब रेवेन्यू ऑफिसर यूनियन ने सामूहिक अवकाश लेकर रजिस्ट्रेशन का कार्य ठप्प कर दिया था।
इस हड़ताल पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रजिस्ट्रेशन का कार्य तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों से लेकर कानूनगो को सौंपने की घोषणा की थी और यूनियन को तुरंत काम पर लौटने की चेतावनी दी थी। इसके बाद अधिकांश सदस्य काम पर लौट आए, और जो नहीं लौटे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। लंबे समय तक रजिस्ट्रेशन का कार्य कानूनगो द्वारा किया जाता रहा, लेकिन अब सरकार ने एक बार फिर इस कार्य की जिम्मेदारी नायब तहसीलदारों को सौंपते हुए नई ट्रांसफर लिस्ट जारी की है।
