पंजाब
पंजाब वासियों के लिए खास खबर सामने आई है। दरअसल, पंजाब सरकार ने पंजाबियों को घर देने का बड़ा फैसला लिया है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को घर उपलब्ध कराने के प्रयास में, पंजाब मंत्रिमंडल ने ‘आर्थिक रूप से कमडोर वर्गों (ईवीएस) के लिए आरक्षित भूमि के उचित उपयोग’ पर नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार, विभिन्न कॉलोनियों में बिखरी जमीनों से राजस्व अर्जित किया जाएगा और ऐसी बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लाभ के लिए किया जाएगा। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब सरकार राज्य भर में 1500 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगी और इसका उपयोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए घरों के निर्माण के लिए करेगी।
राज्य के विकास अथारिटी को अपने स्तर पर इन बिखरी हुई जमीनों के लिए ऐसी योजना बनाने का अधिकार दिया जाएगा, जिससे उपयोगकर्ताओं की जरूरतें पूरी हो सकें और इन जगहों की नीलामी करके विभाग के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न किया जा सके। विकास अथारिटी को ई.वी.एस. के लिए प्लाट या घर बनाने के लिए जमीनों के विभिन्न हिस्सों की पहचान करने और उसे प्राप्त करने के लिए अधिकार होगा ताकि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों का ध्यान रखा जा सके।
मंत्रिमंडल ने सरकार की ओर से पापरा एक्ट के तहत अपनी परियोजनाएं विकसित करने वाले प्रमोटरों से विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा एकत्रित EDC के उचित उपयोग के लिए नीति को मंजूरी दे दी। इस नीति के अनुसार, प्रमोटरों से एकत्रित ई.डी.सी. 50 प्रतिशत राशि का उपयोग कॉलोनी या टाउनशिप के भीतर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा, जबकि शेष 50 प्रतिशत राशि का उपयोग सरकार द्वारा राज्य में प्रमुख परियोजनाओं के विकास के लिए किया जाएगा। इस नीति से राज्य के विकास को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा।
