झारखंड
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को धनबाद में झामुमो के 53वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार झारखंड को 1.36 लाख करोड़ रुपए का बकाया नहीं देता है, तो वे कोयला रोकने का अधिकार रखते हैं और जरूरत पड़ी तो झारखंड की कोयला खदानों को बंद कर देंगे. अगर अपने पर आ जाएं तो पूरे देश में अंधेरा छा जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर केंद्र सरकार हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती, तो हम अपना हक छीन लेंगे. झारखंड में कोयला खनन के बाद खाली पड़ी जमीन को रैयतों को वापस करना होगा. अगर कोयला कंपनी ऐसा नहीं करती, तो हमें अपना हक जबरन लेना होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए हमें एकजुट होकर लड़ना होगा.
झारखंड सालाना 125 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करता है
झारखंड में प्रतिदिन औसतन तीन लाख टन कोयले का उत्पादन होता है, जिसमें बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल की खदानें शामिल हैं, जिससे देश के कई राज्यों के बिजलीघरों और कई उद्योगों के अलावा झारखंड में मौजूद कोकिंग कोल इस्पात कंपनियों को सालाना 125 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता है. यहां का कोयला NTPC और डीवीसी जैसे देश की सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनियां यहां के कोयले पर निर्भर हैं. यहां का कोयला 12 राज्यों (बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान) को भेजा जाता है.
हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और उन्होंने कोयला मंत्री से स्पष्ट रूप से कहा था कि वे बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करायें. स्थापना दिवस समारोह में बोलते हुए हेमंत सोरेन ने कहा, “हम सत्ता में जरूर हैं. लेकिन, अपने अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं. मांगने से अधिकार नहीं मिलता. लड़ना पड़ता है. अभी तो हक मांगना शुरू किये हैं. यहां की जिन जमीनों से कोयला निकाला जा चुका है, उस जमीन को भी वापस लेंगे.”
मंईयां योजना का मजाक उड़ाने वाले कर रहे नकल
सीएम ने कहा कि भाजपा ने मजाक उड़ाया था जब हम मंईयां सम्मान योजना का लाभ लेने की बात करते थे. आज भाजपा दिल्ली चुनाव और बिहार चुनाव में मंईयां सम्मान की तरह योजना ला रही है.
फिर शुरू होगा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम
सीएम ने कहा कि राज्य में एक बार फिर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू होगा, जहां अधिकारी जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे और हर संभव उपाय करेंगे.
भ्रष्टाचार पर जारी रहेगी जीरो टॉलरेंस की नीति
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बार फिर से “सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें पंचायत स्तर पर जाकर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे. उन्होंने कहा कि राज्य में कहां क्या हो रहा है, सबकी जानकारी मिल रही है. बीडीओ और सीओ ऑफिस को लगातार शिकायतें मिल रही हैं, खासकर जमीन को लेकर सीओ कार्यालय में सक्रिय बिचौलिए गड़बड़ी कर रहे हैं, गरीबों को परेशानी हो रही है. जल्द ही कुछ सीओ पर कार्रवाई होगी और कुछ बर्खास्त कर दी जाएगी.
