राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाएं और डिस्पोजल प्रतिशत बढ़ाएं : कलेक्टर
कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा 70 प्रतिशत से कम निराकरण स्वीकार नहीं
कलेक्टर ने नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के लंबित प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा की
तहसीलदार ग्रामीण छतरपुर, गौरिहार एवं सरबई, जुझारनगर नायब तहसीलदार को शोकॉज
कलेक्टर ने अभिलेख दुरूस्ती के प्रकरण ऑनलाइन ही भेजने के निर्देश दिए
छतरपुर
कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करते हुए नौगांव एवं छतरपुर एसडीएम को 2 वर्ष से अधिक अवधि के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए और तहसीलदार छतरपुर ग्रामीण (ईशानगर) के प्रकरण अधिक लंबित होने पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही सरबई और जुझारनगर नायब तहसीलदार के अधिक केस लंबित होने एवं सरबई का सीमांकन निराकरण प्रतिशत 17.33 होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एक वेतन वृद्धि रोके जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा 2 से 5 वर्ष वाले एक भी नहीं रहे। उन्होंने लवकुशनगर एसडीएम को प्रकरणों का निराकरण प्रतिशत बढ़ाने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने रिकॉर्ड सुधार, बंटवारा, तरमीम और नामांतरण के लंबित अपीलों को प्रमुखता से निराकृत करने और आबादी सर्वे के केस डिस्पोज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा एसडीएम अपने मुख्यालय पर रहें। कलेक्टर ने दो टूक शब्दों में कहा कि राजस्व अधिकारी प्रकरणों का डिस्पोजल प्रतिशत बढ़ाएं और निराकरण में तेजी लाएं। उन्होंने कहा तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार अंतर्गत 70 प्रतिशत से कम निराकृत प्रतिशत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार अंतर्गत न्यायालयवार नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के 6 माह से लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अगले 10 दिनों में निराकरण के निर्देश कलेक्टर ने बुधवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में सम्पन्न हुई राजस्व प्रकरणों की समीक्षा बैठक में दिए। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर श्रीमती विशा माधवानी सहित अनुभागों के एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
* एसडीएम छतरपुर को कैम्प लगाकर प्रकरणों के निराकरण के निर्देश
* लोकसेवा केन्द्रों के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार करें, ऑफलाइन नहीं
* कलेक्टर ने पटवारियों से सख्ती से कार्य कराने के दिए निर्देश
कलेक्टर जैसवाल ने एसडीएम छतरपुर को कैंप लगाकर सीमांकन के प्रकरणों में गति लाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही निर्देशित किया कि पटवारी को सख्ती से इस काम में लगाए जिससे प्रकरणों के निराकरण में गति बढ़ सके। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा सभी तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदार सीमांकन के सभी आवेदन लोक सेवा केंद्र के माध्यम से ही आवेदन लें, कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं करे। कलेक्टर ने बंटवारा के प्रकरणों की समीक्षा में तहसीलदार गौरिहार के 6 माह से लंबित 3 प्रकरणों में कड़ी नाराजगी व्यक्त की और निर्देशित किया कि प्रकरणों का निराकरण कर प्रगति में सुधार लाएं। इसके अलावा छतरपुर नगर, बक्सवाहा, बिजावर तहसीलदार को भी लंबित प्रकरण शीघ्र निराकरण के लिए कहा।
* नौगांव एवं ईशानगर रीडर को कारण बताओ नोटिस
* भूमि बंधक प्रकरणों को पोर्टल में दर्ज करने के निर्देश
* समयसीमा से प्रकरण बाहर होने पर पेनाल्टी लगाने के निर्देश
कलेक्टर ने कहा कि अभिलेख दुरुस्ती के सभी केसों को आरसीएमएस पोर्टल पर भी दर्ज करें। उन्होंने कहा एक भी केस ऑफलाइन प्रेषित न किया जाए। कलेक्टर ने नौगांव एवं ईशानगर कोर्ट के रीडर लॉगिन पर केस लंबित होने पर रीडर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने भूमि बंधक के पटवारी एवं तहसीलदार स्तर पर लंबित प्रकरणों को पोर्टल पर दर्ज कराने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने लोकसेवा गारंटी के तहत प्रकरणों का निराकरण समय सीमा से बाहर होने पर नौगांव, लवकुशनगर तहसीलदार पर तीन-तीन हजार एवं बक्सवाहा पर एक हजार रूपए की पेनाल्टी अधिरोपित करने के निर्देश दिए।
* स्वामित्व योजना में ग्रामीण आबादी सर्वे कार्य जून माह में पूरा करने के निर्देश
* विशेष कैम्प लगाकर फॉर्मर आईडी, आधार से खसरा लिंकिंग एवं तरमीम में प्रगति प्रतिशत बढ़ाएं
कलेक्टर ने साइबर तहसील अंतर्गत प्रकरणों में पटवारियों की लंबित रिपोर्ट को लगवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्वामित्व योजना अंतर्गत ग्रामीण आबादी सर्वे कार्य को जून माह में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलदार छतरपुर ग्रामीण को ग्राउंड ट्रूथिंग में कुछ ग्राम लंबित होने होने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही गौरिहार एवं छतरपुर ग्रामीण के संबंधित पटवारियों को तत्काल कलेक्ट्रेट तलब करते हुए एसएलआर की उपस्थिति में यह कार्य कराने के निर्देश दिए। साथ ही प्रथम एवं द्वितीय प्रकाशन के लिए लंबित ग्रामों का कार्य पूर्ण कराने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने फार्मर आईडी, आधार से खसरा लिंकिंग एवं तर्मीम के कार्य में विशेष कैम्प लगाकर 90 प्रतिशत से अधिक प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने गिरदावरी कार्य को पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
* राजस्व अधिकारी वसूली प्रतिशत बढ़ाएं, संबंधित को नोटिस जारी करें
* केन बेतवा के लंबित पैकेज राशि के भुगतान के कलेक्टर ने दिए निर्देश
कलेक्टर ने बकाया राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए कहा कि राजस्व अधिकारी वसूली का प्रतिशत बढ़ाए। उन्होंने कहा कि डायवर्सन की बकाया वसूली में सम्बंधित को नोटिस जारी करें और वसूली कराए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले में सागर कबरई हाइवे से जुड़े ठेकेदारों से सर्विस चार्ज भी वसूल करे।
कलेक्टर ने केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना से संबंधित भू अर्जन विस्थापन पैकेज की राशि के वितरण की समीक्षा करते हुए एसडीएम बिजावर को बकाया लोगों से बैंक खाता एकत्रित कर राशि का भुगतान कराने के निर्देश दिए है।
* एसडीएम एवं तहसीलदार को दस्तावेज स्कैनिंग के लिए भू-अभिलेखों को एक सप्ताह में आंकलन करने के निर्देश
कलेक्टर ने दस्तावेज स्कैनिंग (डिजिटाइजेशन) के संबंध में एसडीएम एवं तहसीलदार को निर्देश दिए कि रिकॉर्ड का सही तरीके से आंकलन करलें और रिकॉर्ड लॉकेट कर और बिन्दुवार जानकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा यह कार्य अनुमानित तौर पर नहीं चलेगा। इसमें लापरवाही पर एसडीएम एवं तहसीलदार स्वयं जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा तहसील में एक कोर टीम बनाएं। जो भू अभिलेख से संबंधित दस्तावेज स्कैन कार्य देखेगी। उन्होंने कहा अधिकारियों को जानकारी रहे की उनका रिकॉर्ड कहा रखा है। कलेक्टर ने एक सप्ताह में रिकॉर्ड की जानकारी का पुनः आंकलन करने के निर्देश दिए है। दस्तावेजों में खसरा, जमाबंदी, नामांतरण पंजी, अधिकार अभिलेख, री नंबरिंग सूची, निस्तार पत्रक, वाजिब उल अर्ज, सी 2 रजिस्टर को स्कैन किया जाना है।
* तहसीलदार प्रतिदिन 20 सीएम हेल्पलाईन शिकायतकर्ता से बात कर निराकरण करें
* कलेक्टर ने अधिकारियों को बी ग्रेड में आने पर एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश
* चंदला तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस
कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाईन शिकायतों की समीक्षा करते हुए राजस्व अधिकारियों को प्रतिदिन 20 शिकायतकर्ताओं से बात कर संतुष्टि पूर्वक शिकायतों को बंद कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत देते हुए कहा कि बी ग्रेड में आने वाले अधिकारियों के विरूद्ध एक वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने तहसीलदार ग्रामीण छतरपुर और लवकुशनगर पर अधिक शिकायतें लंबित होने पर अप्रसन्न्ता जाहिर की। साथ ही चंदला तहसीलदार की 50 दिवस से अधिक की 98 शिकायतें लंबित होने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
