TIL Desk लखनऊ :संविधान बचाने का अधिकार लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार मीडिया की आजादी का अधिकार न्याय समानता का अधिकार सामाजिक न्याय का अधिकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने का अधिकार।
जातीय जनगणना देश के विकास की धुरी है। रोटी का अधिकार सुरक्षित रहने का अधिकार बिजली पाने का अधिकार उच्च शिक्षा स्वास्थ पाने का अधिकार जातीय टिप्पणी न होने का अधिकार। 2025 तक जातीय आधारित जनगणना कराएंगे 2029 तक जनसंख्या के आधार पर सुविधाएं देंगे।
किसानों को एमएसपी दिया जाए कानूनी गारंटी के तहत किसानों को एमएसपी देंगे। युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे गांव में 90 प्रतिशत से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। ये सरकार आरक्षण नहीं देना चाहती इसलिए नौकरी नहीं दे रही।
ये सरकार जानबूझकर पेपर लीक करा रही है जिससे युवाओं को नौकरी न देना पड़े। आंता जो गरीबों को दिया जा रहा है वो पौष्टिक नही है aanta और data का अधिकार मांग रहे हैं।
शिक्षा को बेहतर करेंगे 3 से बढ़ाकर 6 फीसदी GDP के आधार पर करेंगे। महिलाओं के लिए जीरो टॉलरेंस। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे फिर से बहाल होगी। सीमाएं असुरक्षति हैं भारत के कुछ हिस्से सीमाएं सिकुड़ रही हैं।
सरकार जानबूझकर अग्निवीर लाई है जो बच्चे आर्मी में चले जाते थे उनके परिवार में खुशहाली आ जाती थी लेकिन जानबूझकर उनके बच्चे आगे न बढ़ जाएं पढ़ ना पाए इसलिए ये योजना लाए।
पहले की तरह योजना को बहाल करेंगे। पुलिस और पीएसी की नौकरी भी 3 साल की कर सकते हैं ये लोग अभी सिर्फ सेना में ही किया है |