लखनऊ डेस्क/ उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद सचिवालय में हुई भर्ती अब जांच के घेरे में आ गई है। UP विधानसभा और परिषद सचिवालय में भर्ती की सीबीआई जांच होगी।
हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने मामले को जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करने का आदेश दिया है। शुरुआती जांच की रिपोर्ट छह हफ्ते में पेश करने का भी आदेश दिया गया है।
शिकायतकर्ता ने वर्ष 2022 से 23 के बीच हुई भर्तियों में गड़बड़ी, चयन प्रक्रिया में कई नियमों को दरकिनार कर बाहरी भर्ती एजेंसियों को तरजीह देने, भर्ती के कुछ नियमों में मनमाने संशोधन का आरोप लगाया है। अलग-अलग पदों पर हुई इन भर्तियों की सीबीआई जांच होगी।
अपील पर सुनवाई के दौरान भर्ती में धांधली का हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने पीआईएल में सहयोग के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ एलपी मिश्रा को न्याय मित्र बनाया है। जनहित याचिका को नवंबर के पहले हफ्ते में सूचीबद्ध करने का भी आदेश दिया गया है।
Related Posts
ओवरसीज बैंक चिनहट लूट मामले में DGM ओवरसीज बैंक विकास वर्मा का बयान
