न्यूयॉर्क डेस्क/ इस्लामिक देशों के संगठन (ओआईसी) ने बुधवार को भारत से जम्मू एवं कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के निर्णय को वापस लेने और वहां ओआईसी तथा संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रवेश को मंजूरी देने के लिए कहा जिससे वहां संगठित और व्यवस्थित मानवाधिकार उल्लंघनों की रिपोर्ट्स की स्वतंत्र जांच हो सके। ओआईसी में 57 देश शामिल हैं।
ओआईसी द्वारा यह बयान न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र से इतर कश्मीर पर ओआईसी कॉन्टैक्स ग्रुप के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी किया गया।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बैठक में पाकिस्तान की अगुआई की और ओआईसी सदस्यों को भारत द्वारा पांच अगस्त को जम्मू एवं कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद कश्मीर की स्थिति के बारे में बताया।
विस्तृत चर्चा के बाद ओआईसी कॉन्टैक्ट ग्रुप ने कश्मीर में मानवाधिकार की गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए सर्वसम्मति से संकल्प लिया।
रिपोर्ट के अनुसार, ओआईसी ने कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय विवादित स्थान बताया और भारत से कश्मीर पर अपने ‘अवैध’ निर्णय को तत्काल हटाने तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प के अनुसार अंतिम निर्णय होने के तक कोई बदलाव नहीं करने का आश्वासन करने की मांग की।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने महासभा में कश्मीर मुद्दा उठाने के लिए मंगलवार को तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन का धन्यवाद किया।
