नई दिल्ली डेस्क/ मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट आज पीयूष गोयल ने पेश किया। इस बजट में सरकार की तरफ से कई बड़े ऐलान किए गए। सरकार ने मध्यम वर्ग को खुश करने के लिए कई बड़े ऐलान किए। पीयूष गोयल ने बजट के दौरान जो बातें कही उसके अंश निम्न है । अपने बजट भाषण की शुरुआत गोयल ने अरुण जेटली को जल्द स्वस्थ होने के लिए शुभकामनाएं के साथ की ।
- राज्यों को पहले से ज्यादा पैसा मिल रहा है और पहले से 10 फीसदी ज्यादा पैसा दिया जा रहा है । हम सरकार का घाटा 6 फीसदी से 2.5 फीसदी तक लाए हैं।
- गोयल ने कहा, ‘भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है । सरकार ने कई बड़े आर्थिक सुधार किए न्यू इंडिया के लिए कई योजनाएं शुरू की । हमारा लक्ष्य 2022 तक न्यू इंडिया बनाने कहा है । PM मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार भारत ग्रोथ के पथ पर अग्रसर है।’
- सरकारी घाटा कम हुआ है और 3.4 फीसदी तक लाया है, भारत में विदेशी निवेश बढ़ा है । सरकार ने क्लीन बैंकिंग के कई कदम उठाए हैं, बैंकिंग व्यवस्था को और पारदर्शी बनाया है और एनपीए कम करने पर जोर दिया है जिसके परिणाम दिखाए देने लगे है ।
- महंगाई काबू करने में सफलता पाई । सरकार ने कमरतोड़ महंगाई की कमर तोड़ी । भारत इस समय दुनिया की छठी बड़ी इकोनॉमी है। ज्यादातर FDI ऑटोमेटिक रूट के जरिए आए । FY 19 में वित्तीय घाटा 3.4% रहने का अनुमान है। करेंट अकाउंट घाटा 2.5% रहेगा । UPA-2 के समय औसत महंगाई 10% से ज्यादा थी।
- देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है। हमारी सरकार में RERA और बेनामी संपत्ति कानून से पारदर्शिता आई। कई सारे बैंक जल्द ही PCA से बाहर होंगे।
- सरकारी बैंकों में 2.6 लाख करोड़ पूंजी डाली गई। हमारी सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर इच्छाशक्ति दिखाई, आर्थिक भगोड़ों के लिए कानून लाए, भगोड़ों की संपत्तियां सरकार के कब्जे में ।
- रेरा कानून से बेनामी संपत्ति में पार्दर्शिता आई। पहले सिर्फ छोटे व्यवसायियों पर कर्ज वापस करने का दबाव रहता था लेकिन अब बड़े कारोबारियों को भी कर्ज लौटने की चिंता रहती है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ओबीसी बैंक प्रांप्ट करेक्टिव एक्शन से बाहर हुए। उम्मीद है सुधार कर दूसरे बैंक भी इससे बाहर आ जाएंगे।
- हम जीएसटी लेकर आए साथ ही दूसरे टैक्सों में भी संबंधित सुधार किए। भारत में विदेशी निवेश भी बढ़ा। वित्तीय घाटे को 6% से नीचे लाए हैं, वित्तीय घाटा अभी जीडीपी का 2.5% है। आज बैंक कर्ज की वसूली कर पा रहे हैं, जो पैसे नहीं दे रहे थे वो अब दे रहे हैं। अब या तो लोग कर्ज चुका रहे हैं या फिर दूसरे काम की ओर बढ़ रहे हैं।
- 2013-14 में 92000 करोड़ रुपये फूड सब्सिडी थी जिसे पिछले साल हमारी सरकार ने बढ़ाकर दोगुना यानी 170000 करोड़ किया था। मनरेगा में 60000 करोड़ रुपये का आवंटन। हमारी कोशिश है कि गांव की आत्मा को बरकरार रखते हुए वहां भी शहरों जैसी सुविधाएं मिले।
- गरीबों के लिए हम आरक्षण लेकर आए लेकिन आरक्षण व्यवस्था में छेड़छाड़ नहीं की। हम मनरेगा के लिए और धनराशि देंगे। गांधी जी को श्रद्धांजलि के तौर पर स्वच्छ भारत लाए, जनभागीदारी से स्वच्छता अभियान आंदोलन बना। खुले में शौच से मुक्ति मिली। हमारी सरकार ने जो कहा सो किया, गांव के लोगों को शहर जैसी सुविधाओं पर जोर दिया।
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास देखा है, हमने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संबंधित योजना आयुष्मान भारत लॉन्च की। इसके तहत 50 करोड़ लोगों के इलाज की व्यवस्था की। हमने सभी गांव तक बिजली पहुंचाई। मार्च 2019 तक सभी इच्छुक लोगों तक बिजली पहुंचाई जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1।53 करोड़ घर बनाया गया। 19000 करोड़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए आवंटित
- प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत छोटे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है उनके बैंक खाते में सीधे 6000 रुपया सालाना देने का निर्णय किया है।
- प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत छोटे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है उनके बैंक खाते में सीधे 6000 रुपया सालाना देने का निर्णय किया है। 3 किश्तों में 2000 रुपये कर के किसानों के बैंक खाते में सीधे डाले जाएंगे। 12 करोड़ किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। पहली किश्त बहुत जल्द भेजी जाएगी। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू होगी।
- गौमाता की सेवा और सम्मान के लिए यह सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी। 2 फीसदी ब्याज की छूट एनिमल हसबेंडरी और फिशरी क्षेत्र को दिया जायेगा।
- गायों के लिए ‘राष्ट्रीय कामधेनु योजना’ को मंजूरी, छोटे किसानों को 500 रुपये दिए जाएंगे। गौ माता के लिए सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी, जो जरूरत होगी वो प्रावधान करेगी। 2 फीसदी ब्याज की छूट एनिमल हसबेंडरी और फिशरी क्षेत्र को दिया जायेगा। सभी किसानों को जो प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे है उन्हें 2 फीसदी और अतिरिक्त 3 फीसदी यानी कुल 5 फीसदी ब्याज छूट दिया जायेगा।
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना के तहत 60 साल की उम्र पार कर चुके मजदूरों को प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से हर महीने 3000 रुपये पेंशन के तौर पर देगी सरकार।
- हर महीने 21000 कमाने वालों को बोनस देगी सरकार। ग्रेच्युटी की सीमा को भी बढ़ाया गया है। सरकार ने आंगनवाड़ी के श्रमिकों को मानदेय में 50 फीसदी बढ़ाने का निर्णय लिया है।
- पीयूष गोयल बोले- हमने महंगाई की कमर तोड़ दी, वित्तीय घाटा 3।4% रहने का अनुमान घरेलू कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन नाम से मजदूरों के लिए पेंशन योजना। 10 करोड़ असंगठित मजदूरों को इस पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। 21 हजार तक वेतन वाले मजदूरों का बोनस 7 हजार रुपए होगा।
- सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय के नेतृत्व में वेलफेयर डेवलोपमेन्ट बोर्ड का गठन किया जायेगा। जो सामाजिक पिछड़े वर्ग के बारे में विचार करेगा। अगले वर्ष तक 8 करोड़ घरों तक एलपीजी कनेक्शन उज्जवला योजना के तहत दे देंगे।
- हमारे जवान हमारे देश का गौरव हैं । पिछले 40 सालों से लंबित वन रैंक वन पेंशन योजना को हमारी सरकार ने लागू किया है । इस योजना के तहत अभी तक 35 हजार करोड़ रुपये का खर्च किया गया है। भाजपा के मेनिफेस्टो में ओआरओपी को लागू करने का वादा किया था जो पूरा किया । रक्षा बजट 3 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा। अतिरिक्त फण्ड भी मुहैया कराया जायेगा ।
- किसानों को पीएम मोदी का तोहफा, सीधे अकाउंट में डालेगी 6000 रुपये।
- उड़ान स्कीम के तहत हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ रहा है। आज 100 एयरपोर्ट बन चुका हैं। इतने विकास हो रहे है तो नौकरियां भी आएंगी। ब्रॉड गेज रेलवे में एक भी मानव रहित गेट नहीं है। पिछले 5 सालों में हवाई यात्रियों की संख्या दोगुना हुआ है। सौर्य ऊर्जा में 10 गुना की बढ़ोत्तरी पिछले 5 सालों में हुई है।
- आयकर पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आयकरदाताओं को विश्वास होना चाहिए कि सरकार ने उनके पैसे का प्रयोग गरीब और वंचितों के उत्थान के लिए किया है । टैक्स रिटर्न भरने वाले बढ़कर 6।89 करोड़ हो गए हैं । जो भी रिटर्न की प्रक्रिया होगी वो 24 घंटों में पूरी हो जाएगी । टैक्स कलेक्शन 12 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा ।
- वित्त मंत्री ने कहा कि जनधन योजना के तहत 34 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। 5 साल में एक लाख डिजिटल विलेज बनाए गए हैं। देश में सबसे ज्यादा मोबाइल डेटा यूजर्स हैं।
- वित्त मंत्री ने कहा कि देश में डिजिटल क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। पांच सालों में मोबाइल डेटा 50 गुना बढ़ा है। गांवों के डिजिटलीकरण का काम हुआ। मेक इंन इंडिया के तहत मोबाइल कंपनियों की संख्या बढ़ी है।
- इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर कोई एलान नहीं किया गया । टैक्स छूट की सीमा भी नहीं बढ़ाई गई । इस तरह इस बजट से मिडिल क्लास के हाथ टैक्स के मोर्चे पर खाली रहे हैं ।
- वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स मूल्यांकन के लिए दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था हो रही है। घर खरीदने वालों के लिए जीएसटी घटाने पर विचार हो रहा है। जीएसटी काउंसिल इस पर विचार कर रही है। टैक्स रिटर्न भरने वाले बढ़कर 6।85 करोड़ लोग हो गये हैं और टैक्स का पैसा गरीब के विकास में लगा है। टैक्स कलेक्शन 12 लाख करोड़ का हुआ है और मिडिल क्लास पर टैक्स का ज्यादा भार सरकार नहीं चाहती है।
- नोटबंदी के बाद 1 करोड़ से ज्यादा लोग आयकर रिटर्न भरने के लिए पहली बार आए। सरकार ने लोगों पर आय घोषित करने का दबाव बढ़ाया है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने फिल्म उरी का भी जिक्र किया। कहा-उरी फिल्म देखने में बहुत मजा आया। लोकसभा में HowztheJosh के नारे भी लगे।
- वित्त मंत्री ने कहा कि मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ न बढ़े इसके लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं। टैक्स व्यवस्था को आसान बनाया गया है। सरकार ने कंपनियों के लिए भी कई एलान किए हैं। 250 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाली कंपनियों का कॉरपोरेट टैक्स 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी किया गया है।
- नोटबंदी के बाद 1 करोड़ से ज्यादा लोग आयकर रिटर्न भरने के लिए पहली बार आए। सरकार ने लोगों पर आय घोषित करने का दबाव बढ़ाया है। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले अधिकांश वस्तुओं को जीएसटी के 5 प्रतिशत वाले स्लैब में रखा गया है। घर खरीदने वालों को भी राहत देने के लिए जीएसटी कम होना चाहिए। इसके लिए भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया है जो इस मामले पर विचार कर रहा है। इस साल 97100 करोड़ रुपये औसतन है जीएसटी कलेक्शन है और जनवरी में 1 लाख करोड़ से अधिक होने जा रहा है।
- 1 लाख 30 हजार करोड़ अब टैक्स के दायरे में आए हैं। सरकार का राजस्व बढ़ा है और इसमें जीएसटी का हाथ रहा है। वित्त मंत्री अगले 10 साल का रोडमैप बता रहे हैं। सरकार की ओर से पहली बार ऐसा किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा- भारत की अर्थव्यवस्था 8 साल में 10 ट्रिलियन डॉलर की होगी।
- देश आगे क्लीन एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। आगे इलेक्ट्रिकल गाड़ियों का वक्त आ रहा है। देश को प्रदूषण मुक्त बनाया जाएगा।
- सरकारी घाटा जीडीपी का 3।4 फीसदी है और इसे कम किया जा सकता था लेकिन किसानों के लिए सरकार ने बड़े एलान किए हैं जिनके तहत बड़ा बजटीय आवंटन किया जा रहा है। इसके तहत सरकारी खजाने का एक बड़ा हिस्सा व्यय किया जा रहा है।
- सरकार महंगाई 10 फीसदी से 4।5 फीसदी पर लेकर आई है जो काफी अच्छा प्रदर्शन किया जा सकता है। कम महंगाई लेकिन तेज गति से विकास करना हमारी प्राथमिकता रही है। 2020-2021 तक वित्तीय घाटा जीडीपी के 3 फीसदी तक लाने का सरकार का फोकस है।
- इस बजट से मिडिल क्लास को सरकार ने बेहद बड़ा तोहफा दे दिया है। 5 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री हो गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि जरूरी हो जाता है कि टैक्स रिफॉर्म का फायदा टैक्सपेयर्स को मिल पाए।
- टैक्सपेयर्स के पैसे से 50 करोड़ भारतीयों का भला हुआ है। वित्त मंत्री ने एलान किया कि 5 लाख रुपये तक की आय वालों को सालाना कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस तरह 5 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री हो गई है।
- वित्त मंत्री ने कहा कि ये सरकार ऐसी सरकार है जिसकी नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है और निश्चय अटल है। ये सिर्फ अंतरिम बजट नहीं। देश की विकास की रफ्तार को ग्रोथ देने वाला इंजन है।
- बजट में मिडिल क्लास को तोहफा मिला है जिसके तहत पांच लाख रुपये तक सालाना इनकम पर टैक्स नहीं होगा। 1.5 लाख रुपये तक निवेश करने पर टैक्स नहीं लगेगा। एफडी के ब्याज पर 40 हजार तक टैक्स नहीं लगेगा। अब 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है इसके साथ-साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हज़ार रुपये कर दिया गया है।
- हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए पर टैक्स छूट 1.80 लाख रुपये से बढ़कर 2.40 लाख हो गई है। सरकार के नए फैसले के बाद 54,166 रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़कर 5 लाख रुपये होने का सबसे बड़ा फायदा मिडिल क्लास को मिला है।
- पीयूष गोयल ने कहा कि हम देशवासियों के बलबूते देश को आगे बढ़ाएंगे, देशवासियों के दम पर देश की भव्य इमारत बनाएंगे। ये सिर्फ अंतरिम बजट नहीं, देश की विकास यात्रा है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के आखिरी हिस्से में एक कविता की इस लाईन पढ़ी कि एक पांव रखता हूं हजार राहें फूट पड़ती हैं।
