नई दिल्ली डेस्क/ अधिकारियों को हर आरटीआई आवेदन का जवाब देना चाहिए चाहे किसी भी तरह की सूचना मांगी गई हो। यह बात आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कही और जोर दिया कि वर्तमान समय में पारदर्शिता कानून का महत्व बढ़ा है। सिंह ने 11वें केंद्रीय सूचना आयोग सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि हाल में उनके मंत्रालय से पूछा गया कि ‘‘एलियन हमले’’ के खिलाफ सरकार की क्या कार्ययोजना है और उन्होंने सुनिश्चित किया कि इसका जवाब दिया जाए।
उन्होंने सभा में कहा, ‘‘आप सभी को सूचना की प्रणाली को समझना चाहिए और क्या सूचना मांगी जा रही है उससे प्रभावित हुए बगैर आपको अपना काम करना चाहिए।’’ सभा में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और सूचना आयुक्त मौजूद थे। सिंह ने केंद्रीय सूचना आयोग में ई..अदालत व्यवस्था का भी उद्घाटन किया जिससे अपील के मामलों में पारदर्शिता पैनल कागज रहित बनेगा और वह शिकायतों पर काम करेगा। नयी प्रणाली तब से काम कर रही है जब से आयोग ने डेढ़ लाख फाइलों का डिजिटलीकरण किया है जिससे लोग अपील और शिकायत ऑनलाइन कर सकेंगे।
उन्होंने कहा, ‘‘सरकार को संवेदनशील, भ्रष्टाचार मुक्त और देश के लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए इस समय पहले की तुलना में आरटीआई का महत्व काफी बढ़ गया है। जहां तक आरटीआई का सवाल है तो यह लोगों और सरकार के बीच संचार का प्रभावी और मजबूत माध्यम है।’’ सिंह ने कहा कि नीतियां बनाने में लोगों की भागीदारी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि जीएसटी पर 40 हजार से ज्यादा सुझाव प्राप्त हुए।
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