पटना डेस्क/ राजद नेता तेजस्वी यादव ने यहां सोमवार को कहा कि अगर एनडीए अगले एक महीने में 19 लाख नौकरियां देने के अपने चुनावी वादे को पूरा नहीं करती है तो उनकी पार्टी सड़कों पर उतरेगी। तेजस्वी अपने बड़े भाई तेजप्रताप यादव के साथ विधायक के रूप में शपथ लेने के लिए पहले दिन बिहार विधानसभा पहुंचे हुए थे।
उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर लड़ा गया। हमने पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। संयुक्त संकल्पपत्र में एनडीए ने भी 19 लाख रोजगार देने का दावा किया है। अब, उन्होंने साजिश के माध्यम से बिहार में अपनी सरकार बनाई है। बिहार के लोगों के वास्तविक प्रतिनिधि के रूप में हम उनके द्वारा चुनावी वादे को पूरा किए बिना उन्हें आसानी से जाने नहीं देंगे।
तेजस्वी ने आरोप लगाते हुए कहा, पिछले 15 सालों में नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं। उनके मंत्रिमंडल के लगभग एक दर्जन मंत्री या तो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। पिछले 15 वर्षों में उनकी सरकार के दौरान 60 घोटाले हुए हैं।
तेजस्वी ने आगे सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास द्वारा मेवालाल चौधरी और मंजू वर्मा के खिलाफ लिखे गए पत्र की ओर इशारा करते हुए कहा, इन घोटालों की जांच कई आईपीएस और आईएएस अधिकारियों द्वारा की जा रही है और उनमें से कुछ ने अधिकारियों को उचित जांच के लिए पत्र भी लिख चुके हैं।
तेजस्वी आगे कहते हैं, मंत्रियों का चयन केवल मुख्यमंत्री का निर्णय है। क्या उन्हें भ्रष्ट मेवालाल चौधरी पर लगे आपराधिक आरोपों का पता नहीं था? पहले वह फरार रह चुके हैं। राज्यपाल ने उन्हें बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के पद से बर्खास्त कर दिया था। फिर भी नीतीश कुमार ने उन्हें महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग दे दिया था। अब, नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को शिक्षा विभाग दिया है, जिनकी पत्नी करोड़ों रुपये के घोटाले में शामिल हैं। सीबीआई ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
उन्होंने यह भी कहा, बीते सालों में नीतीश कुमार ने दावा किया था कि चुनाव उनके चेहरे पर लड़े गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया, इसीलिए उनकी पार्टी तीसरे स्थान पर आई। तीसरे स्थान पर रहने के बावजूद वह सीएम बन गए हैं। उन्होंने इस चुनाव में राजद के खिलाफ साजिश रची, लेकिन फिर भी वह 75 सीटों और 23.5 प्रतिशत वोटों के साथ विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई।
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