यूपी डेस्क/ यूपी सरकार ने महापुरुषों की जयंतियों, अलविदा की नमाज, ईद-ए-मिलादुन्नबी समेत विभिन्न मौकों पर होने वाली पंद्रह छुटि्टयां मंगलवार को खत्म कर दीं। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दे दी गई। अब इन छुटि्टयों पर सरकारी दफ्तर और स्कूल खुला करेंगे। इनमें से ज्यादातर ऐसी छुट्टिया है जो पूर्ववर्ती सरकारों ने राजनीतिक वजहों से घोषित की थी | सी एम् योगी १४ अप्रैल को ही आम्बेडकर जयंती पर राज्य सरकार की तरफ से की जाने वाली अतिरिक्त छुटि्टयां रद्द करने की घोषणा की थी।
बताया गया है कि इन छुटि्टयों पर अब स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर खुला करेंगे। साथ ही जिस महापुरुष की जयंती या बलिदान दिवस है, उसे याद करते हुए एक घंटे का एक कार्यक्रम भी स्कूलों और दफ्तरों में होगा। कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने का जिम्मा स्कूल और सरकारी संस्थान पर छोड़ दिया गया है। इनमें परिचर्चा, निबंध प्रतियोगिता या कुछ और कार्यक्रम हो सकते हैं। एक घंटे बाद फिर सामान्य पढ़ाई और कामकाज होगा। अगर यह अवसर किसी छुट्टी के दिन पड़ता है तो उससे एक दिन पहले स्कूल-ऑफिस में कार्यक्रम करवाना होगा।
सरकार ने जो छुटि्टयां खत्म की हैं, उन्हें निर्बन्धित (रिस्ट्रिक्टिड) अवकाश में शामिल कर दिया गया है। अब तक यह सार्वजनिक अवकाश की सूची में शामिल थे। फिलहाल राज्य कर्मचारी सालभर में दो ही निर्बन्धित अवकाश ले सकते हैं।
24 जनवरी : कर्पूरी ठाकुर जन्मदिवस, 5 अप्रैल : महर्षि कश्यप एवं महाराज गुहा जयंती, 29 मार्च : चेटी चंड जयंती, 14 अप्रैल : हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, 17 अप्रैल : चंद्रशेखर जयंती, 28 अप्रैल : परशुराम जयंती, 9 मई : महाराणा प्रताप जयंती, 23 जून : अलविदा नमाज, 17 सितंबर : विश्वकर्मा पूजा, 21 सितंबर : महाराजा अग्रसेन जयंती, 5 अक्टूबर : महर्षि वाल्मीकी जयंती, 26 अक्टूबर : छठ पूजा, 31 अक्टूबर : सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती, 2 दिसंबर : ईद-ए-मिलादुन्नबी, 23 दिसंबर : चौधरी चरण सिंह जयंती
सरकारी प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा, सरकारी दफ्तरों में जनता के काम करने के लिए ज्यादा दिन और समय मिले, इसलिए छुटि्टयां कम कर दी गई हैं। इस दिन महापुरुषों को याद किया जाएगा। योगी सरकार ने अपने पांचवें हफ्ते में ही लोक कल्याण संकल्प पत्र के एक और अहम वादे को पूरा करने की ओर कदम बढ़ा दिया है। कैबिनेट ने ऐंटी भू माफिया टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दे दी है। प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि सार्वजनिक गलियों, मार्गों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धर्म के नाम पर जमीन कब्जाने के धंधे पर रोक लगाई जाएगी। सभी विभागों को कब्जे चिह्नित करने के लिए दो महीने का वक्त दिया गया है। इसके लिए मुख्य सचिव लेकर तहसील स्तर तक चार सदस्यीय कमिटी बनेगी।
