यूपी डेस्क/ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंडी परिषद और मंडी समितियों में सीधी भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। यूपी कैबिनेट की हुई बैठक में इसके तहत समूह ख के पदों पर भर्ती लोक सेवा आयोग से और समूह ग के पदों पर भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि दोनों ही समूहों में इस समय करीब 1200 पद रिक्त चल रहे हैं. प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि समूह ख के 95 पदों पर लोकसेवा आयोग भर्ती करेगा, वहीं समूह ग के 1100 पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती करेगा।
इसके अलावा सरकार ने उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2017 को मंजूरी दे दी है. इसके तहत दिव्यांगों को समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और उनकी पूर्ण सहभागिता की नियमावली बनाई गई है। अब राज्य सरकार की तरफ से एक राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा और जिला स्तर पर समितियां बनाई जाएंगीं। इन समितियों में दिव्यांगजनों के वेतन, सेवा की शर्तों का उल्लेख होगा। जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, उनमें पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर को मंजूरी शामिल है।
इसके तहत न्याय पंचायत स्तर पर शिविर और मेलों का आयोजन किया जाएगा। इसका मकसद पशुओं की सेहत दुरुस्त करना और दुग्ध उत्पादन बढ़ाना है। मेला आयोजन के लिएए प्रदेश के 18 मंडलों को चार जोन में बांटा गया है। इनमें पशु चिकित्सा, बंध्याकलरण, टीकाकरण, लघु व शल्य चिकित्सा आदि होगी। इसके अलावा सीएम योगी के गृह जनपद गोरखपुर के पीपीगंज को नया विकास खंड बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यहां विकासकार्यों की जिम्मेदारी ग्राम्य विकास विभाग को सौंपी गई है।
