यूपी डेस्क/ यूपी सरकार की पांचवीं कैबिनेट की बैठक सीएम आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई। इस बैठक में तबादला नीति 2017-18 पर मुहर लगाई गई। जनपद में 3 साल और मंडल में 7 वर्ष समूह ग और घ के अधिकारियों का ट्रांसफर करने का प्रावधन है। तबादला नीति के तहत 20 प्रतिशत की सीमा तक स्थानांतरण किए जा सकते हैं। दिव्यांगजनों को इससे बाहर रखा गया। समूह घ का स्थानांतरण विभागाध्यक्ष करेंगे, तबादले 30 जून तक होंगे।
यूपी में एक जुलाई से जीएसटी बिल लागू करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली। बैठक के बाद मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने बताया, भारतीय जनता पार्टी और योगी जी का मानना है कि कोई भी देश हो या राज्य हो उसके स्वाभिमान के लिए उसकी पहचान जरूरी है। अब 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा। इसमें पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग को भी जोड़ा जाएगा। इस दिवस को प्रदेश के बाहर भी मनाया जाएगा।
जितने भी प्रशासनिक और शासनिक विभाग हैं वहां मैनुअल टेंडरिंग खत्म की जाएगी, पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए ई-टेंडरिंग की व्यवस्था लागू की जाएगी। गोरखपुर में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के लिए भारत सरकार ने जुलाई 2016 में फैसला लिया था कि इसमें 6.5 हजार करोड़ का निवेश किया जाएगा। इस काम को गति नहीं मिल सकी थी। योगी सरकार किसान हितैषी है इसलिए इसको शुरू किया जाएगा। कैबिनेट में स्टांप ड्यूटी माफ करने का फैसला लिया गया। यूपी जिला खनिज फाउंडेशन नियमावली 2017 को पारित किया गया।
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