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एचडीएफसी बैंक ने उत्तर प्रदेश रीजन में 101 और गोल्ड लोन डेस्क खोले

एचडीएफसी बैंक ने उत्तर प्रदेश रीजन में 101 और गोल्ड लोन डेस्क खोले

TIL Desk Lucknow/ भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी बैंक ने आज घोषणा की कि उसने उत्तर प्रदेश रीजन में अपने शाखा नेटवर्क में 101 गोल्ड लोन डेस्क जोड़े हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य में 350 से अधिक शाखाएँ हैं जो अब गोल्ड लोन की पेशकश कर सकेंगी।

यह सुविधा लोगों को न्यूनतम दस्तावेज़ीकरण और पारदर्शी शुल्क के साथ अपने बेकार पड़े सोने का अधिकतम लाभ उठाने की अनुमति देगी। गोल्ड लोन 3 महीने से लेकर 24 महीने तक की अवधि के लिए उपलब्ध होगा। एचडीएफसी बैंक ग्राहकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए लचीला कार्यकाल और पुनर्भुगतान विकल्प प्रदान करता है। बैंक चालू वित्त वर्ष के अंत तक अपनी सभी शाखाओं को स्वर्ण ऋणों के प्रसंस्करण में सक्षम बनाने की दिशा में काम कर रहा है।

गोल्ड लोन आवेदकों में वेतनभोगी और स्वरोजगार दोनों श्रेणियों से लेकर विभिन्न खंड शामिल हैं। न्यूनतम दस्तावेज़ीकरण के साथ छोटी अवधि के लिए त्वरित ऋण तलाशने वाले लोगों को इस सुविधा से लाभ होगा।

उत्पाद लाभ:
• त्वरित संवितरण
• न्यूनतम दस्तावेज
• फ्लेक्सी पुनर्भुगतान विकल्प
• प्रतिस्पर्धी ब्याज दर

शहर में आयोजित एक समारोह में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने गोल्ड लोन डेस्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री अनिल खुगशाल, क्षेत्रीय ग्रामीण प्रमुख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और अन्य वरिष्ठ बैंक अधिकारी भी उपस्थित थे।

“उत्तर प्रदेश के लोग उच्चतम गुणवत्ता की बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के पात्र हैं जो एचडीएफसी बैंक प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। गोल्ड लोन लोगों को न्यूनतम दस्तावेज के साथ तेजी से नकद प्राप्त करने की अनुमति देता है। बेकार पड़े सोने पर लोन वित्तीय जरूरतों या व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोगी है। ये शाखाएं अल्पावधि के साथ-साथ दीर्घकालिक जरूरतों के लिए पूंजी जुटाने के प्रभावी तरीके की सुविधा प्रदान करेंगी और इससे राज्य भर के लोगों को मदद मिलेगी, ”श्री अनिल खुगशाल, क्षेत्रीय ग्रामीण प्रमुख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने कहा।पिछले 2 वर्षों में पूरे भारत में गोल्ड लोन की मांग बढ़ रही है।

बैंक देश भर में ऐसे और डेस्क खोलकर इस मांग को पूरा करने की योजना बना रहा है। आज लॉन्च किए गए 101 डेस्क में से 90 उत्तर प्रदेश में और 11 उत्तराखंड में हैं।

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